मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता संशोधनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र

September 06, 2018

उर्लाबारी (मोरङ)

मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता ऐन २०७४ को केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने देखिएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ ले बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रदेश कार्यालय विराटनगर मार्फत नेपाल सरकारलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिएकाले संशोधनसहित ज्ञापन बुझाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बिक्रम लुइटेलले बताए । ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा ४९ को उपदफा ४ र दफा ७० (१) को व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पारेको उल्लेख छ । यसैगरी संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्मका व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जति गर्न नहुने प्रावधान पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुरमा नभइ देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।