डीएसपी सञ्जय राउतलाई पनि थुनामै राख्ने आदेश

September 14, 2018

विराटनगर, २९ भदौ । करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका नेपाल प्रहरीका निलम्बित प्रहरी नायब उपरीक्षक ‘डीएसपी’ सञ्जयबहादुर राउतलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत मोरङको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेका राउतले जिल्लाको आदेश उल्टी गर्न माग सहित उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की र हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गरेको हो । सुन तस्करी प्रकरण मुद्दामा जिल्लाको आदेश पछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले जिल्लाको आदेश उल्टीको मागसहित दिएको २० वटा निवेदन समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ भने ४ वटा निवेदन प्रतिवादी कानुन व्यवसायीहरूले नै सारेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी राजकुमार दाहालले जानकारी दिए ।

करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका निलम्बित डीएसपी राउत पक्राउ पर्नुअघि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा कार्यरत थिए ।

गत फागुन १८ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याउँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको साढे ३३ किलो सुन खोज्ने क्रममा चुणामणि उप्रेती गोरे सहितको समूहले दिएको यातनाका कारण गोरेका सहयोगी सनम शाक्यको मृत्यु भएको थियो । शाक्यको मृत्यु भएपछि लास व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा राउतसँग गोरेले फोन गरेर सहयोग मागेका थिए ।

अदालतमा बयान दिने क्रममा अभियोग अस्वीकार गरेका राउतले त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा तस्करीको सुन मिलेमतोमा कटाए बापत गोरेबाट पटक–पटक गरी १२ लाख रूपैयाँ लिएको प्रमाण भेटिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका मोहन काफ्लेको घरबाट भेटिएको हिसाव खातामा सञ्जय मामाको नाममा विभिन्न मितिमा १२ लाख रूपैयाँ लगेको देखिएको थियो ।

उच्च अदालतले १२ लिएको प्रमाणका आधारमा राउतलाई पुर्पक्षका लागि कारगारमै राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो । २०७२ साल भदौदेखि २०७४ साल भदौसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा राउतलाई सुन तस्करी समूहलाई सहयोग गरेको आरोप छ ।

गोरेलाई सुन तस्करीमा सहयोग गरेको आरोपमा पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोबिन्द निरौला, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीसहित ६ जना प्रहरी अधिकृत गत जेठ ८ गतेको जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि क्षेत्रीय कार्यालय झुम्कामा छन् ।