अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको १० दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार (६ असोज) मा पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेकी छन्।
भदौ २७ मा शपथ लिएलगत्तै ३ जनाको मन्त्री परिषद् बनाएकी कार्कीले सोमबार (६ असोज) को विस्तारमा ४ जना मन्त्री थपेकी छन्।
सोमबार थप गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुमा अनिल कुमार सिन्हा– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री, महावीर पुन– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मदनप्रसाद परियार– कृषि तथा पशुपन्छी विभागमन्त्री र जगदीश खरेल– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन्।
नियुक्त चारैजना मन्त्रीहरुलाई आजै शितल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गराइएको छ।
यसअघि २७ भदौमा नियुक्त भएका तीन मन्त्रीहरुमा रामेश्वर प्रसाद खनाल- अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङ- उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकासमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याल- गृह, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री थिए।
यसमध्ये आजको विस्तारमा गृहमन्त्री अर्यालले सम्हाल्दै आएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई दिइएको छ।
यसैगरी यसअघि नै अर्थमन्त्री नियुक्त रामेश्वरप्रसाद खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय थप गरिएको छ। खनालले आज पाएको नयाँ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्दै आएकी थिइन्।
भदौ २३-२४ मा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप वर्तमान मन्त्री मण्डल निर्माण भएको हो। सो आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई अज्ञात स्थानमा सैनिक सुरक्षासहित बस्न बाध्य भएका थिए।
२४ भदौ दिउसो राजीनामा दिएका ओलीलाई सैनिक हेलिकोप्टरले शिवपुरीस्थित सेनाको व्यारेक पुर्याएको विश्वास गरिन्छ। १० दिन सैनिक सुरक्षाका ओली २ असोज अपरान्हदेखि भक्तपुरको गुण्डुस्थित एउटा घरमा भाडामा बस्न थालेका छन्।
ओली सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण ठूलो संख्यामा ‘जेन जी’ पुस्ता सडकमा ओर्लेको थियो। सत्ता राजनीतिमा लामो समयदेखि पुरानै पुस्ताको हालिमुहाली, जनतालाई मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदिले यो पुस्ता वाक्कदिक्क थियो।
पटक-पटक सत्तामा पुगेपनि जनताले चाहेजस्तो ‘डेलिभरी’ दिन नसकेका कारण आक्रोसित यो पुस्ता सामाजिक सन्जाल सुचारु र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सडकमा आएको थियो। तर, त्यो आन्दोलनको ज्वारभाटा यति शक्तिशाली भइदियो- नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सर्वाधिक ठूला दुई दलका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदिनमै सत्ता छाडी अज्ञातस्थलतर्फ भाग्नु पर्यो।
ओली अझैपनि सार्वजनिक हुनसक्ने स्थितिमा छैनन्। ३ असोजमा च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रममा पनि ओली उपस्थित भएनन् जबकि उनी अघिल्लो दिन सैनिक सुरक्षाबाट निस्केर गुण्डु पुगेका थिए।
ओलीको राजीनामाको तीन दिनपछि आन्दोलनकारी ‘जेन जी’ पुस्ताको प्रस्तावमा सर्वाेच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीस कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। शपथग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत गरेका थिए।
त्यसदिन तीन जना मन्त्रीको नियुक्तिपनि ‘जेन जी’ पुस्ताकै सिफारिस बमोजिम भएको थियो। आज भएको विस्तारपनि ‘जेन जी’ पुस्तालाई नै विश्वासमा लिएर भएको हो।
दुई ठूला र स्थापित दलको संयुक्त सरकारसमेत ‘जेन जी’ पुस्ताको दुई दिने आन्दोलनका कारण गल्र्याम्गुर्लुम् ढल्न पुगेको थियो। त्यही कारण राजनीतिक निकासका लागि संविधान बाहिरबाट नयाँ सरकार गठन गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
यही पुस्ताको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्री परिषदको संख्या सोमबार ८ पुगेको छ।
मन्त्री परिषदमा अधिकांस अनुहार पुरानै पुस्ताका छन्। प्रधानमन्त्री कार्की आफै ७३ वर्षकी छन्। यसअघि नियुक्त गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र आज नियुक्त सन्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि पौढ पुस्ताका हुन्, ‘जेन जी’ उमेर समूहका होइनन्।
६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्की नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले १० दिनसम्म पूर्णस्वरुप ग्रहण गर्न नसक्नुमात्र होइन, अहिलेसम्म मन्त्री परिषदमा एकजनापनि जेन जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व नहुनु विडम्बना हो।
जानकारी अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्की यो अन्तरिम मन्त्री परिषद्लाई सानो र चुस्त बनाउने योजनामा छिन्। मन्त्री परिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने अनुमान छ। त्यसो हुँदा नियुक्त हुन बाँकी मन्त्रीको संख्या ३ मात्र छ।
बाँकी तीनमध्ये परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी कुटनीतिक मामिला राम्रोसँग बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकारी भएको व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो मन्त्रालयको संवेदनशीलताका कारण परिपक्व उमेरकै व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइन सक्ने सम्भावना छ।
यो स्थितिमा अन्तरिम मन्त्री परिषद ११ सदस्यीय मात्र हुने हो भने आगामी विस्तारमा बढीमा दुईजना मात्र ‘जेन जी’ पुस्ताका प्रतिनिधिले स्थान पाउने सम्भावना रहन्छ।
यत्तिका दिनसम्म मन्त्री परिषदमा ‘जेन जी’ पुस्ताको पुस्ताको प्रतिनिधित्व नहुने अर्काे विडम्बना हो।
आखिर यत्तिका दिनसम्मपनि प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्री परिषदका ‘जेन जी’ पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन त?
जानकारहरुका भनाईमा, आन्दोलनको आकस्मिक सफलता र ‘जेन जी’ पुस्ताका बीच मतैक्यता हुन नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो।
खासमा २३ भदौको प्रदर्शन ‘सत्ता परिवर्तन’ का लागि थिएन। त्यो प्रदर्शन सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको विरोधमा आयोजना गरिएको थियो।
तर, वानेश्वरमा ‘जेन जी’ प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएर १९ जनाको हत्या भएलगत्तै आन्दोलनको ज्वारभाटा यसरी उठ्यो कि, प्रधानमन्त्री ओली पदमा टिक्ने स्थिति नै रहेन।
भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिई बालुवाटारबाट अज्ञातस्थलतर्फ लागेर लुक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा ओली पुगे।
यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमान सायद कसैले गरेको थियो। ‘जेन जी’ पुस्ताका प्रदर्शन आयोजकहरुले पनि यो स्थिति आउला भन्ने अनुमान थिएनन्।
तर, नसोचेको स्थिति सिर्जना भयो। २३ भदौको वानेश्वर नरसंहारले सिर्जना गरेको आक्रोसका बीच ओली सत्ता छाडेर भाग्नुपर्यो। आन्दोलन आकस्मिक सफलताले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने स्थितिमा राजनीतिलाई पुर्यायो।
ओलीको राजीनामापछि सामाजिक सन्जालबाट गरिएको मत सर्वेक्षण र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) शाहको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७३ वर्षीया पूर्वप्रधानन्यायाधीस कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
उता, ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सिर्जना भएको रिक्तताका बीच नै ‘जेन जी’ पुस्तामा विभाजन देखिन थालेको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि भइरहेका अभ्यासका क्रममा नै उनीहरु विभाजित देखिन थालेका थिए।
खासमा ‘जेन जी’ आवाजमात्र संगठित थियो, मुलुकलाई नै नेतृत्व गर्नसक्ने गरी उनीहरु संगठित भइसकेका थिएनन्। आन्दोलन आकस्मिक रुपमा उठेका कारण संगठित हुने र संगठन निर्माण गर्ने समयपनि उनीहरुसँग थिएन।
दुई दिनमै आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर सत्ता नै ढाल्ने स्थितिमा पुगेपछि यसको जस लिन जेन जी’ को नाममा अनेक व्यक्ति र समूह अगाडि आए। त्यसले गर्दा पनि सुरुदेखि नै यो पुस्ताले सामुहिक रुपमा मन्त्री मण्डलमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु नाम पठाउन सकेन।
हामीले माथि भनिसक्यौँ, मन्त्री परिषद् ११ सदस्यीय हुने स्थितिमा अब बाँकी तीन जनाले मात्र मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाउँछन्। परराष्ट्र र स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा परिपक्व उमेरकै व्यक्ति खोजियो भने त ‘जेन जी’ पुस्ताबाट मन्त्री परिषद्मा एकजनाले मात्र स्थान पाउने स्थिति रहन्छ।
यति ठूलो आन्दोलन गर्ने ‘जेन जी’ पुस्ताको मन्त्री परिषदमा यति सीमित उपस्थिति अर्काे विडम्बना हो।
