कार्टुनिष्ट रवि मिश्रले ४ भदौमा आफ्नो फेसबुकमा एउटा कार्टुन पोष्ट गरेका छन्। त्यसमा चीन र भारत दह्रोगरी हात मिलाइरहेका देखिन्छन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने (२–३ भदौ) भारत भ्रमण का क्रममा दुई मुलुकबीच भएको सहमतिको सन्दर्भमा मिश्रले सो कार्टुन बनाएका हुन्।
कार्टुनमा चीन र भारतको हातभित्र एक व्यक्ति निकै कसिलो गरी च्यापिएका छन्। ती व्यक्ति नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्।
चीन र भारतको मुठीभित्र च्यापिएका ओली विलौना गरिरहेका छन्, ‘हात अलि खुकुरो बनाइबक्सन मिल्दैन असल मित्र?’
नेपाली उखान छ, दुई हात्ती प्रेमालाप गरे भने क्षति पुग्ने चउरको घाँसलाई हो। साँढेहरु जुध्दा क्षति बेहोर्नुपर्ने त्यही घाँसले नै हो।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको सन्दर्भमा पनि यो उखान लागू हुन्छ। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमणमा पर्नुको कारण हात्तीजस्ता हाम्रा दुई छिमेकीहरु जुध्नुको परिणाम थियो।
चीनसँगको सन् १९६२ को युद्धका क्रममा, त्यो ठाउँको सामरिक महत्व मध्यनजर गर्दै लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको थियो। चीन–भारतबीच सम्बन्ध सुधार र सीमा सम्बन्धी समझदारी र सहमति हुँदा भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले समेत स्वीकृतिको ठप्पा लगाइदिने गरेको छ।
यसपटकपनि त्यस्तै भएको छ। सीमा विवादका सन्दर्भमा दुई मुलुकको विशेष प्रतिनिधिहरुबीच छलफलको क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दुई दिने भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यसक्रममा दुई मुलुकबीच वार्ता भयो, जसलाई दुबै मुलुकले १२ बुँदामा सूत्रबद्ध गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार ती बुँदाहरुलाई प्रेसविज्ञप्तीमार्फत् सार्वजनिक गर्यो, विज्ञप्तीको नबौँ बुँदाले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिसँग सम्बन्ध राख्छ।
चीन–भारतबीच १२ बुँदे सहमतिपत्रको नबौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘दुबै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत् सीमा व्यापार पुन खोल्न सहमत भएका छन्।’
यो बुँदामा उल्लेख गरिएको लिपुलेक खासमा नेपाली भूमि हो, जुन दशकौँदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। दुबै पक्षले यो भूमि विवादित विषय हो भन्ने कुरा स्वीकार पनि गर्दै आएका छन्। त्यसैले सीमा समस्या समाधानका लागि दुबै मुलुकबीच विभिन्न स्तरका सीमा–वार्तासम्बन्धी संयन्त्रण् छन्।
नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद छ र लिपुलेक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा चीनलाई पनि जानकारी नभएको होइन। यति हुँदाहुँदै चीनले ‘लिपुलेक भारतीय भूमि हो’ भन्ने सन्देश जानेगरी भारतसँगको सीमावार्ताका क्रममा सहमति गर्ने गरेको छ।
‘लिपुलेक भारतीय भूमि हो’ भन्ने सन्देश जाने गरी चीन–भारतबीच उपरोक्त सहमति भएपछि नेपालले बुधबार (४ भदौ) मा नै त्यो भूभाग नेपालको अभिन्न भूभाग भएको कुराको स्मरण दुबै मुलुकलाई सार्वजनिक रुपमा गराएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता (लोकबहादुर क्षेत्री) मार्फत् तीन बुँदे विज्ञप्ती जारी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले दुबै मुलुकलाई यो कुराको स्मरण गराएको हो।
जारी विज्ञप्तीको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
विज्ञप्तीको दोस्रो बुँदामा ‘लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो सरोकार भारत र चीन दुबै मुलुकलाई जानकारी गराइसकेको’ उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको वेहोरापनि अवगत नै छ।’
नेपालले यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोजेको उल्लेख गर्दै यसका लागि ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस सन्दर्भमा विज्ञप्तीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुबै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।’
त्यसो त, चीन–भारतबीच लिपुलेकका विषयमा यस्तो सहमति भएको पहिलो पटक भने होइन। यसअघिपनि दुई छिमेकीले सीमा सम्बन्धी वार्ताका क्रममा, बिसं २०६१ र २०७२ मा दुबै छिमेकीले लिपुलेकबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए, जसको नेपालले विरोध गरेको थियो।
यस हिसावले यसपटक उनीहरुबीच लिपुलेकबारे भएको सहमति नयाँ होइन, पुरानै सहमतिको निरन्तरता हो।
तर, चीन–भारतबीचको यसपटकको सहमतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप अप्ठेरोमा पारेको छ, त्यो अप्ठेरो ‘नैतिक संकट’ स्तरको छ।
त्यो किनभने, प्रधानमन्त्री ओली चीन र भारत दुबै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। चीनको तियान्जिनमा हुने सांघाई कोअपरेशन फोरम (एससीओ) को शिखर सम्मेलन (१६–१७ सेप्टेम्बर) मा सहभागिताका लागि ओलीले निम्तो पाइसकेका छन्। लगत्तै बेइजिंगमा हुने जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध चीनले हासिल गरेको विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका पनि सहभागी हुनेछन् र त्सक्रममा आयोजना हुने विशाल ‘मिलिटरी परेड’ अवलोकन गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो पनि पाइसकेका छन्। भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले २–३ भदौमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन्।
खासमा उनको भ्रमण ओलीलाई निम्तो दिनकै लागि भएको थियो। सम्भवत प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १६–१७ सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्नेछन्।
भारत भ्रमण ओलीका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय हो। भारतीय संस्थापनसँगको चिसो सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षसम्मपनि निमन्त्रणा मिलेको थिएन, जबकि नेपालमा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा बोलाउने नयाँदिल्लीको प्रचलन थियो।
तर, एक महिनाको अवधिमा दुबै छिमेकीको भ्रमण अकस्मात जुर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि ओलीपनि उत्साहित थिए।
तर, चीन भ्रमणमा जानुअघि लिपुलेकबारे पुन जुन सहमति चीन–भारतबीच भयो, त्यसले ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ।
चीन–भारतको यो सहमतिविरुद्ध नेपालको संसदमा समेत एकमत देखिएको छ। सबैजसो दलले सो सहमतिको विरोध गरेका छन्। कतिपय सांसदले त प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामुले प्रधानमन्त्रीले चीन र भारत दुबै मुलुकको भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन्।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म त्यसैको प्रचार गरी जनमतको ब्याज खाइराख्नु भएको छ’ लामो भनाई थियो, ‘अहिले उहाँकै पालामा जारी भएको चुच्चे नक्साको घोर अपमान हुने गरी चीन र भारतले गरेको सम्झौता गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भारत र चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ, यो अपमानजनक सम्झौताको साक्षी बन्न हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत र चीन जान लाग्नुभएको हो?’
‘प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो कार्यकालमा प्रचार गरेजस्तै उहाँ राष्ट्रवादी हो भने यही कारणले भारत र चीनको भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गर्दछु। होइन भने प्रधानमन्त्रीको नक्कली र खोक्रो राष्ट्रवाद उदांगो हुने अवस्था आएन र?’
एससीओ शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री दुई हप्तापछि चीन भ्रमणमा जानेछन्, त्यसपछिको एक महिनाभित्र भारत भ्रमणमा। लिपुलेकमा चीन–भारतले गरेको सहमतिले नेपाली सार्वभौमिकतालाई दिएको चोट नेपालीहरुले बिर्सेका हुने छैनन्।
नेपाली भूमिबारे दुबै छिमेकी मिलेर निर्णय गर्ने, तर एकपछि अर्काे गर्दै प्रधानमन्त्री तिनै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जान्छन् भने लिपुलेकबारे उनीहरुले गरेको सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको सन्देश जानेछ।
