छिमेकी भारतको भ्रमणलगत्तै पर्ने संविधान दिवसलाई यसपटक भव्य रुपमा मनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। भारत भ्रमणमा जानुभन्दा तीन हप्ताअघि ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
१० वर्षअघि संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको संविधानलाई छिमेकी भारतले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी ३१ भदौमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यसक्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ओलीको भेटवार्ता भगवान बुद्धले निर्वाण प्राप्त गरेको बोधगयामा हुँदैछ।
ओलीको भारत भ्रमण एक दिवसीय हुन्छ वा २-३ दिन लम्बिन्छ भन्ने अझै एकिन हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवधि २-३ दिनसम्म लम्बिन र विस्तारित भएर नयाँदिल्लीसम्म पुग्नपनि सक्छ, बोधगयामै एक दिन सीमित हुनपनि सक्छ।
भ्रमण अवधि दुई दिन लम्बिदा १ असोज र दुई दिन लम्बिदा २ असोजमा काठमाडौँ फिर्ता हुनेछन्। २ असोजमा संविधान दिवस पर्ने भएकाले संभवत उनको भ्रमण तीन दिन लम्बिने छैन। बढीमा दुई दिन (एक रात) मात्र प्रधानमन्त्रीले भारतमा बिताउनेछन्।
तर, भ्रमण एक दिन वा दुई दिनको हुने भन्ने कुरा भारतीय संस्थापनसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध यसबीचमा कसरी विकसित हुनेछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
यसअघि भन्दा फरक र भव्य ढंगले संविधान दिवस मनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले भारतसँगको सम्बन्धमा अझै हार्दिकता आइसकेको छैन कि भन्ने संकेत गर्छ। संविधान घोषणाको एक दशकलाई उत्सवका रुपमा मनाउने निर्णय आइतबार (७ भदौ) आयोजित यस सम्बन्धी बैठकले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस- २०८२ मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेसित जानकारी अनुसार संविधान जारी भएको दस वर्ष पुगेकाले यस वर्षको दिवसलाई थप हर्षाेल्लासपूर्ण र भव्य बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
आइतबारको बैठक सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको थियो, जसले आगामी २, ३ र ४ असोजमा नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरु र जनस्तरमा समेत दीपावलीलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी त्रि-दिवसीयरुपमा संविधान दिवस मनाउन मूल समारोह समिति गठन गरेको छ।
मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरु, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य-सचिव तोकिएको छ। बैठकले विषयगत उपसमिति पनि गठन गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
जानकारी अनुसार, संविधान दिवसका क्रममा असोज ३ गते काठमाडौँको सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा सर्वसाधारणसमेतको उपस्थितिमा मूल समारोह हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रभक्तिको साङ्गीतिक महोत्वस (नेशनल डे कन्सर्ट) आयोजना गर्ने, त्यसक्रममा जनस्तरका झाँकीहरु प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी वर्तमान संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधानको महत्व, संविधानमा अन्तरनिहित पक्षहरुमा केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद तथा सन्देशमूलक नाटकजस्ता सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गरी रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रसमेतका विद्युतीय तथा छापा माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ससंवोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले संविधान घोषणा दस वर्ष पुगेको अवसरलाई राष्ट्रिय र जनस्तरमा विशेषरुपमा मनाउन आग्रह गरे। संविधानसँग विकास, राष्ट्रियता, आधुनिकता, मौलिक हक, महिला सशक्तिकरण, समावेशीताका चरित्र, लोककल्णयकारी राज्य, संस्कृति आदि पक्षसँग जोड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए।
यसैगरी वडा र विद्यालय तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्न र अधिकरुपमा जनतालाई संविधानको उपलब्धि र महत्वसँग एकाकार गराउनपनि उनले आग्रह गरेका थिए।
