प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई पनि शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णयका लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई आव्हानगरेका छन्।
सोमबार (१६ भदौ) मा चीनको तियान्जिनमा भएको एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपरोक्त आव्हान गरेका हुन्।
एससीओमा आवद्ध राष्ट्र भएपनि नेपाल डायलग पार्टनर सम्बाद साझेदारको हैसियतमा मात्र छ। सन् २०१६ मा यो हैसियतमा एससीओमा प्रवेश गरेको नेपालले अब्जर्भर वा सदस्यको हैसियतको चाहना राख्दै आएपनि सफल हुन सकेको छैन।
यो स्थितिमा एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनमा सहभागिताको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बाधने मार्फत् नेपालको हैसियत स्तरोन्ततिका लागि आव्हान गरे।
राससका अनुसार, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको हित, द्विपक्षीय र अन्तरराष्ट्रिय विषयमा भनाइ राखेका थिए।
शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
माननीय अध्यक्ष महामहिम सी चिनफिङ,
चीन जनवादी गणराज्यका राष्ट्रपति,
महामहिमहरू,
सङ्घीय सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनबृन्द
तियान्जिन जस्तो सुन्दरता, संस्कृति र नवप्रवर्तनले अझ चम्किदै गरेको सहरमा आयोजना गरिएको ‘एससीओ प्लस’ बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउनु मेरो लागि ठूलो सम्मानको विषय हो।
यस अवसरमा म नेपाली जनताको तर्फबाट यो बैठकको सफलता साथै सबै सदस्य राष्ट्रहरूको निरन्तर प्रगति र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
म र मेरो प्रतिनिधिमण्डलले बैठकको लागि उत्कृष्ट व्यवस्था र हार्दिक आतिथ्य दिएको चीन सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।
महामहिमहरू !
हामी विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा असाधारण प्रगतिको युगमा बाँचिरहेका छौँ। तर यस प्रगतिलाई गहिरो विभाजनले ओझेल पारिरहेको छ। विस्तार हुँदै गएको असमानता, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संकट र सीमानारहित संघर्षहरु छन्।
यस्तो विश्वमा कुनै राष्ट्रले एक्लै सुरक्षित रहन सक्दैन। कुनै समाजले टुक्रिएको अवस्थामा समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यसैले बहुपक्षीयता हाम्रो युगको अपरिहार्यता हो।
तर कठोर सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ, नियममा आधारित व्यवस्था चुनौतीमा परेको छ। शान्ति र न्याय अझै अधुरो छ। यसकारणले बहुपक्षीयता संकटमा छ।
र, यो संकट केवल बाह्य मात्र होइन, यसको असफलता आफैँले पनि जन्माएको हो।
बहुपक्षीय मञ्चहरूले धेरै वाचा गर्छन् तर प्रायः कमै मात्र पूरा गर्छन्। वाचा पुरा नगर्ने प्रवृतिले विश्वास क्षय गर्छ।
तर बहुपक्षीयतालाई त्याग्नु समाधान होइन। हामीलाई अहिले नै नयाँ खालको बहुपक्षीयता आवश्यक छ।
हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर विश्व शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र कार्यक्षमतायुक्त बनाउनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा, चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनीसिएटिभ (जीजीआई) ले बहुपक्षीय प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र समान बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्नेछ।
शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनले सार्वभौमिक समानतामा आधारित बहुपक्षीयताको पुनर्जीवित आत्मालाई अझ मजबुत पार्नेछ।
गहिरिँदै गएको भूराजनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिकीय झट्काहरूसँग सामना गर्न हामीलाई अझ बढी एकीकृत, अझ बढी एकताबद्ध, र अझ बढी लचिलो ‘एससीओ’ को आवश्यकता छ।
नेपाल २०१६ देखि गर्वका साथ संवाद साझेदार बनेको छ। अब पूर्ण सदस्य बन्ने आशा गर्दछ।
महामहिमहरू !
शान्तिको कुरा गर्दा क्षेत्रीय सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। आतङ्कवादले समाजलाई सुरक्षा र अवसरबाट वञ्चित गर्छ। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउँछ।
हिमाललाई मुटुमा बोकेको नेपाल यसका प्रत्यक्ष पीडित हो। हाम्रा हिमालहरूले विश्वको जलवायु स्थायित्वमा योगदान दिन्छन्। तर आज हिउँको भण्डार हराउँदै गएको छ, जसले हिमालबाट तलतिरको भूभागमा बसोबास गर्ने एक अर्बभन्दा बढी जनताको जीवनलाई खतरामा पारेको छ।
साइबर आक्रमण, महामारी, पारिस्थितिकीय झटका जस्ता नयाँ खतराले सीमा पार गरिरहेछन्।
‘एसडीजी’ हासिल गर्न बाँकी पाँच वर्ष मात्रै हुँदा पनि हामी स्पष्ट रूपमा लक्ष्यभन्दा टाढा छौँ।
माननीय अध्यक्ष, महामहिमहरू !
यो चुनौतीपूर्ण समयमा आर्थिक, प्रविधिक र पारिस्थितिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य नै हामीले भोग्दै आएञका साझा समस्यासँग जुध्ने एकमात्र उपाय हो।
नेपालको क्षेत्रीय सहकार्यप्रतिको प्रतिबद्धता दृढ छ र ‘एससीओ’ सदस्यहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध मजबुत छ।
महामहिमहरू !
आगामी बाटो तीन परिवर्तन माग गर्छः
१. एकान्तताबाट कनेक्टिभिटी : हामीले भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा जनस्तरमै कनेक्टिभिटीमार्फत् क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धि बढाउनुपर्छ।
२. टकरावबाट परामर्श : मतभेद स्वाभाविक हुन्छ, तर विवाद विनाशकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन।
‘शाङ्घाई आत्मा’ अंगिकार गरे संवाद र कूटनीति बढाउनुपर्छ।
३. प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्य : आज विश्वलाई विभाजन होइन, साझेदारी चाहिन्छ।
क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय सहकार्यद्वारा हामी न्यायपूर्ण, समावेशी, लचिलो व्यवस्था बनाउन सक्छौँ र दीगो विकास हासिल गर्न सक्छौँ।
यस्तो ‘विश्वव्यापी’ समन्वयले कुनै राष्ट्रलाई पछि पार्ने छैन।
सम्माननीय अध्यक्ष !
अन्त्यमा, नेपालले ‘एससीओ’ भित्र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछ। हामी दीगो भविष्यका लागि नियममा आधारित समावेशी बहुपक्षीय प्रणालीलाई समर्थन गर्दछौँ।
आउनुहोस्, ‘शाङ्घाई आत्मा’ लाई कायम राखौँ। मैत्री, साझेदारी र छिमेकी सम्बन्धलाई बलियो बनाऔँ। एकजुट भएर अघि बढ्ने हो भने लचिलो र समृद्ध ‘एससीओ’ क्षेत्र हाम्रो हातमै छ।
