एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को प्रस्ताव विधान महाविधेशनमा प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार देखि सुरु भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेका हुन्।
गोदावरी (ललितपुर) मा सुरु भएको विधान अधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए। त्यसमा समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य–प्रणालीमा सामञ्जस्य गर्दै अगाडि बढाइने उल्लेख छ। उनले ‘एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने’ बताए।
प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर व्याख्या गरिएको छ। नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई भनिएको छ ।
‘नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् ।’ अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा निम्न वर्गको आर्थिक आय प्राय: रु. एक लाख पचास हजारभन्दा कम, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु रु एक लाख पचासदेखि पाँच लाख, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु पाँच लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।
जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइएको छ । त्यसका लागि सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । त्यसअनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव तीन प्रतिशत दलितमा र त्यो मुस्लिममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसैगरी मानव विकास सूचाङ्कमा पनि जातीय विवेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
