नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरूबाट मन्त्री बन्ने कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने भएको छ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै माओवादीले यो मुद्दा उठाउँदै आएपनि २०७२ मा संविधान जारी हुँदा यी विषय समेटिन सकेका थिएनन्।
२३–२४ भदौको ‘जेन जी’ आन्दोलनका यिनै विषय नयाँ पुस्ताले उठाएपछि माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा यी विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘जेन जी’ आन्दोलनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिको विषयमा निर्णय गर्न माओवादीले केन्द्रले ९–१० असोजमा केन्द्रीय समितिको बैठक कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको थियो।
‘जेन जी’ आन्दोलनमा राजनीतिमा पुस्तान्तरणका विषय जोडतोडले उठेपछि त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरेको थियो।
बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ‘जेन जी’ पुस्ताको उचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी आगामी मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) २०४६ देखि नेतृत्वमा छन्। कार्यकारी प्रमुखका रुपमा २०५७ सम्म महामन्त्री रहेका प्रचण्ड त्यसयता अध्यक्षका रुपमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।
दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले फेरिपनि प्रचण्डलाई नै महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेको छ। सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरु आयोजक समितिको सदस्यमा रुपान्तरित भएका छन्।
प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठ्दै आएपछि ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि यो माग अझ चर्काे रुपमा उठेको छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा प्रचण्डभन्दापनि बढी उमेरका नेताहरु नेतृत्वमा छन्।
जस्तो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ८० वर्ष पुगिसकेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७३ वर्ष पुगिसकेका छन्।
देउवा र ओलीभन्दा प्रचण्ड उमेरमा कम भएपनि पार्टी नेतृत्वमा भने यी दुई नेताभन्दा तीन गुणा बढी समय बसिकेका छन्।
केन्द्रीय कमिटी भंग भई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनेपछि प्रचण्डले सन्चारकर्मीहरुसँग ‘अब म पार्टीको अध्यक्ष रहिनँ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्का नेता वर्षमान पुन (अनन्त) ले आगामी महाधिवेशनमा प्रचण्डले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने दावी गरेका छन्।
पुनले दावी गरेजस्तो यदि प्रचण्डले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेनन् भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेछ। यस हिसावले २०४६ देखि निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा रहँदै आएका र सर्वाधिक शक्तिशाली बनेका प्रचण्डका लागि केन्द्रीय समितिको यो बैठक ‘ओराली’ तर्फको प्रस्थानविन्दू बन्नेछ।
प्रचण्डलाई अध्यक्ष छाड्न यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) र जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले माग गरेका थिए।
श्रेष्ठको माग आफूलाई पार्टी नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने थियो भने शर्माले विघटित केन्द्रीय समितिका कुनैपनि पदाधिकारी संरक्षकको भूमिकामा रही नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, दुबैको माग केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेन।
महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र उपमहासचिव प्रभाकरका ‘पार्टी रूपान्तरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरू’ लाई समावेश गर्ने निर्णय भने गरेको छ।
यसबाहेक बैठकले पार्टी नेताहरुको सचिवालय र कार्यालयमा नेताहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई नराख्ने निर्णयपनि गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहाल प्रचण्डको प्रमुख निजी सचिवका रुपमा काम गर्दै आएकोमा यो निर्णयको असर उनलाई पर्ने भएको छ।
‘जेन–जी’ विद्रोहको भावनालाई सम्मान गर्दै पार्टीलाई शुद्धिकरण र पुनर्निर्माण गर्ने, आगामी मंसीर मसान्तभित्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी प्रचण्ड संयोजक रहने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति र आयोजक समितिको सचिवालय गठन गर्ने, विचार मिल्ने माओवादी धारा एवं वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकता गर्ने, एकताको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाई विशेष महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्न जोड गर्ने तर, निर्धारित मितिभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयपनि यसपटकको बैठकले गरेको छ।
यसैगरी अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका पक्षमा उभिँदै निर्वाचन सफल पार्न पार्टीको तर्फबाट भूमिका खेल्ने निर्णय फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुन नदिने प्रवृत्तिका विरूद्ध संघर्ष गर्दै निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, आयोगले जनस्तरबाट समेत सुझाव लिएर छानविनका आधारमा दोषीमाथि कार्वाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ।
‘जेन–जी आन्दोलनले उठाएको ‘नेपोटिज्म’को विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बैठकले कार्यविधि बनाएर नेता–कार्यकर्ताका परिवारको जिम्मेवारी र जीवनशैलीबारे निर्णय लिनेछ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पार्टी नेताहरूको सचिवालयमा परिवारका सदस्यहरू नराख्ने निर्णय गरेको बैठकले प्रविधिमैत्री जनशक्ति राख्नेबारे निर्णय गर्नुका साथै यसबारे महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालयले कार्यविधि बनाएर उक्त निर्णय लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी पार्टीका सबै कमिटीहरूमा ‘जेन जी’ को प्रतिनिधित्व गराउने र विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने निर्णय पनि यसक्रममा गरिएको छ।
‘नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नमा बैठकमा महत्वपूर्ण बहस भएको छ’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘बैठकले आगामी महाधिवेशनबाट विधिसम्मत ढंगले नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र पार्टीमा नयाँ क्रमभंग गर्ने निर्णय भएको छ।’
पार्टी कमिटीहरू प्रविधिमैत्री बनाउने र अभिलेखीकरणको काम व्यवस्थित गर्ने निर्णयपनि बैठकले गरेको छ।
