सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चार वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा सहभागी भए।
खासगरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरुमा मन्त्री गुरुङको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरु हुन सके? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग मधु शाहीले गरेको कुराकानी :
केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि (एपिटी) ले ३१ मार्चदेखि ४ अप्रिलसम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप (एडब्लुजी–३४) आयोजना गर्यो। अन्तरराष्ट्रियस्तरका यी कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महशुस गर्नुभएको छ?
एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा वृहत् अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटिको अनुगमन (रेगुलेट) गर्नेहो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के प्रगति भइरहेको छ र नेपालको अवस्था केछ भनेर बुझ्न यो संस्था महत्वपूर्ण छ।
यो कार्यक्रममार्फत् एउटा त काठमाडौँलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो। अर्को, टेलिकम्युनेकशनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दैछ? नेपालका समस्याहरु कहाँ छन्? भन्ने अध्ययन गरिएको थियो। यस्ता प्रबर्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ।
जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो?
जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रीस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकिकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो। पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ। कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो। बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना देशका समस्याहरु र प्रगतिका कुराहरु राखेका थिए।
दोस्रो कुरा, यो विषयलाई दीगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ। दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र र टेलिकमको के भूमिका हुनसक्छ? भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, समानताको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि चासोको विषय रह्यो। कोही व्यक्तिपनि इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा नहोस् भन्ने मुख्य नारा हो। त्यो नारालाई हामीले मन्त्रीस्तरीय बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डापनि बनाएका थियौँ।
एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो। त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभर प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो। यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरु छन्। यो वर्ष भने ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दैछौँ। सुरुमा काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन हुनेछ। त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरु गर्ने भनेका छौं। आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरु स्थापना गर्ने कुराहरु एपिटीले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर माग गरेका छौं।
नेपालको तर्फबाट गरिएको सहयोगको आग्रहमा उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?
एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ। सूचना प्रविधिको विकास गर्नु अघि आवस्यक पर्ने आधार पूर्वाधार हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन। यसको लागि मैले चाहिँ सबै सहभागी राष्ट्रहरु समक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अुनरोध गरेको छु। उहाँहरु सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ। मन्त्रीस्तरीय त्यो बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी थिए।
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ। यसमा तपाईहरुले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु।
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरु के रहेको पाउनु भएको छ?
हामीकहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुपर्यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुपर्यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन। ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरु गर्नका लागि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि समेत जनशक्तिको अभाव छ। भवन मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो। नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरुले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन्।
त्यसैले, म आफू सहभागी भएका जति अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरु छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु। एपिटीका पदाधिकारीहरु, त्यहाँका महासचिव डा. माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरु जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ। जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग पनि यिनै कुराहरु भएका छन्। नेपालमा वृहत् एकिकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरु सकारात्मक छन्।
जेनेभामा भएको ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि!
जेनेभामा भएको अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलन अझै महत्वपूर्ण हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेशन संस्थाहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ। ‘वर्ल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। त्यहाँ पनि हामीले महत्वपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा उठायौँ। हामीले उठाएका कुराहरु त्यहाँको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन्। त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्) मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु। यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु। यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’ को रुपमा विकास हुनसक्छ। आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ। त्यस बैठकमा यी नीतिहरुलाई स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ।
इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ। सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ। त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु पर्छ भन्ने ठूलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच बृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ। अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान शुरु गरेका छौं। यो अभियानमा सूचना प्रविधि जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेको छु। स्कूलहरुमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्नसक्छ भनेर आह्वान गरेको छु। यसै क्रममा महासचिव डोरिन बोगदान मार्टिनसँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो। उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरु भएका छन्?
नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ। हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। जुन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। जेनेभामा भएको ‘इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन’ को सम्मेलनमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेशन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ।
हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ। पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ। त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ। पाँच/छ करोड रुपैयाँमा हुने काम २४ करोड रुपैयाँमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ। कस्तो रिर्पोट चाहिन्छ, त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ।
त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट शुरु गर्ने भनेका छौं। अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरी ‘सेटलाइट अर्विटल स्लट’ प्राप्त गरेका छौं।
हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको वर्ल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो?
सङ्घाइमा हालै सम्पन्न ‘वर्ल्र्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा नेपाललाई उच्च सम्मानजनक स्थान दिइएको थियो। त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्वपूर्ण थियो। एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो।
चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरुले एकलौटी गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल देखिनेछ। त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो। यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो।
‘एआई सबैको लागि हो’ भन्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँको यो भनाईबाट मैले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुभव गरेँ ।
एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ?
चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठूला देशले सहयोग गर्नु पर्छ। मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु।
एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु। त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ। नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरुले नेपालका संस्थाहरुलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्नसक्ने भनेको छु।
दोस्रो कुरा, हामी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ भाग दुई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि ‘डिएनएफ २.०’ अन्तर्गतएआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ।
उनीहरुको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। ‘डिएनएफ २.०’ मार्फत् हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ।
नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरु उठाएको थिएँ। यी कुराहरुमा चीनले चासो देखाएको छ।
पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ। गाउँलाई नै ‘एआइ सिटी’ बनाएको रहेछ। घर–घरमा औषधि पुर्याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ। ‘एआई सोसाइटी’ को कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ।
चीनको नवीनतम् समृद्धि देखेपछि तपाईले कस्तो महशुस गर्नुभयो?
देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ। चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ। योसँगै विकासको तीब्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु पर्यो। एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्ने रहेछ।
हामीले यहाँ ‘फाइभ जी’ टेक्नोलोजी सुरु गर्ने भन्दै आइरहेको पनि लामो समय भयो। तर, छिमेकी मुलुक चीनमा ‘सिक्स जी’ को अनुसन्धान भइरहेको छ। हामी निकै पछाडि छौँ जस्तो लाग्यो।
त्यसैले, मैले ‘फाइभ जी’ लाई यो वर्ष काठमाडौं र पोखराबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छु। सम्भवतः आगामी माघ, फागुन महिनातिर ‘फाइभ जी’ शुभारम्भ गर्ने छौँ।
अब एआई प्रयोग गर्न जानिएन भने विकासका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछि परिन्छ। अबको युग एआईको युग हो। चीनको एआई समृद्धि अवलोकन गरेपछि मलाई यो कुरा अझै नजिकबाट महशुस भयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दैछ नि, होइन?सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ। नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरुरी पर्छ। नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ। यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ।
दोस्रो कुरा, नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्न आवस्यक पूर्वाधार चाहिन्छ। ‘डाटा सेन्टर, रिर्सच सेन्टरहरु, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै र्लजानुपर्छ। अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ। छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ।
नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’ को रुपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरु गर्दैछ?
मैले अघि पनि भनें, पहिलो कुरा, स्थायी सरकार हुनुपर्छ। होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’ लाई मन्त्रीहरु परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ।
सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा हाम्रो मुलुलकमा विकासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो। तर अहिले हामीसँग स्थायी छ। चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो।
अर्को कुरा, सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’ को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ।
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) मा तपाईको जोड देखिन्छ। यसबारे पनि प्रकाश पारिदिनुस् न!
इ–गर्भनेन्सको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो। धेरै महत्वकांक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउछौं। थोरै लक्ष्यमै सीमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई मैले धेरै पटक ‘सपना ठूलो नै देखौं भन्ने गरेको छु। केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालय,, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुमा ‘जिआइओएमस’ प्रणाली जडान गर्नुपर्यो भन्नेमा जोड दिएको छु।
हाम्रा वेबसाइटहरुमा पनि एकरुपता जरुरी छ। हामी हाल ‘जिआइओएमएस’ नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ। यो हुनसक्यो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरुमा उपलब्धि हुनेछ।
)