तुर्कमेनिस्तानको वाजा सहरमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिवार (२४ साउन) स्वदेश फर्के।
अगष्ट ५ देखि ८ मा भएको सो कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्दमुखमेडोभ तथा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले निमन्त्रणा गरेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ३ अगस्ट (२०२५) मा काठमाडौंबाट तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गरेका थिए।
सम्मेलनमा सम्बोधन
अति कम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतमा तथा नेपालको तर्फबाट ५ अगस्ट २०२५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका पूर्वाधार अभाव, बजार सीमितता, प्राथमिक उत्पादन मा निर्भर निर्यात व्यापार, उच्च पारवहन लागत, न्यून वैदेशिक लगानी, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरूको चर्चा गरेका थिए।
यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुका साथै विकास साझेदारहरूले थप सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड उनले दिएका थिए।
भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकास र समृद्धिका लागि भूपरिवेष्टितबाट भू–जडित, पारवहन–निर्भरबाट व्यापार–प्रतिस्पर्धी र जलवायु–संकटापन्नबाट जलवायु–प्रतिरोधी मुलुकका रूपमा रूपान्तरणका लागि आवाजा कार्यक्रम एक कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास सोही क्रममा उनले व्यक्त गरेका थिए।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व समुदायले थप प्रतिबद्धता र सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
स्मार्ट पूर्वाधारको निर्माण, राजमार्ग र रेलवे विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण र हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क विस्तारमा नेपालले काम गरिरहेको बताउँदै ओलीले नेपालको विकास यात्रामा थप सहयोग गर्न छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
सम्मेलनका क्रममा उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आबद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावनाको सदुपयोग नामक उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचको सहअध्यक्षतापनि गरेका थिए।
सो अवसरमा समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूले उच्च पारवहन लागतलगायतका समस्या भोग्नुपरेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए।
यी समस्याहरू समाधान गर्दै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका ६० करोड भन्दा बढि मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
त्यसै गरी ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका संवृद्धिका संवाहकका रूपमा संरचनागत परिवर्तन, विविधिकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ नामक उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई पनि ओलीले सम्बोधन गरे।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्व बढाउन, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगमा जोड दिएका थिए।
यसका लागि विकसित देशहरूले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको कथन थियो।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको अनुकूलन क्षमता अभिबृद्धि, सहनशीलता सबलीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्रकोपको सम्बोधन’ नामक उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरे।
सो अवसरमा जलवायु वित्तमा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपायहरू विकास गर्न, नोक्सान र क्षति कोषबाट लाभ उठाउन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता रहेको बताएका थिए।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि दिगो संरचना निर्माण, सम्पर्क सबलीकरण र सहज परिवहन प्रणाली प्रवर्द्धन नामक उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच’ लाई पनि उनले सम्बोधन गरे।
आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको दीगो विकासका लागि ट्रान्जिट मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै यसका लागि नवीन वित्तीय संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका विशिष्ट आवश्यकताअनुरूपका क्षमता विकासका कार्यहरू आवश्यक रहेको बताएका थिए।
साथै, ‘सुदृढ व्यापार तथा यातायात सम्पर्कमार्फत् क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोगको प्रवर्द्धन’ नामक कार्यक्रमलाई पनि उनले सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा ओलीले दीगो सहकार्य, समावेशी समृद्धि र बलियो क्षेत्रीय एकीकरणका लागि व्यापार र यातायात सम्पर्क सहयोगी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘पग्लँदो हिमताल र त्यसभन्दा पनि बढी भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई असर गर्ने जलवायु चुनौतीहरूको समाधान’ विषयक कार्यक्रमलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल बचाउन र जलवायु संकटको सामूहिक रूपमा सामना गर्न एकताबद्ध प्रयासकालागि नेपालले सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए।
यसैगरी ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’ सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख मुलुकहरूबीच एकआपसमा सहयोग तथा साझेदारी वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। साथै, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूको हित प्रवर्द्धन गर्न खास गरी क्षेत्रीय स्तरमा भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
महत्वपूर्ण भेटवार्ता
सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्दमुखमेडोभसँग भेटवार्ता गरे। भेटवार्तामा नेपाल र तुर्कमेनिस्तानबीचका द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो।
यसैगरी किर्गिज्स्तानका प्रधानमन्त्री अदिलबेक कासीमालिएभपनि उनको भेटवार्ता भयो। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो।
यसैगरी अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक र साना विकासोन्मुख टापु राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च प्रतिनिधि एवं संयुक्त राष्ट्र संघका उप–महासचिव रबाब फतिमाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन्। भेटका क्रममा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोग परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
यसैगरी एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष श्री चीन लिछन र लगानी प्रवर्द्धन एजेन्सीहरूको विश्व संगठनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कार्यकारी निर्देशक इस्माइल इर्साहिनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्दमुखमेडोभले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा ५ अगस्टमा रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री ओलीकोपनि सहभागिता थियो।
स्वदेश फर्केपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रिय र सफल सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको दावी गरिएको छ। यसैगरी नेपाललगायत भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरूको समाधान गर्न र हित प्रवर्द्धन गर्न नेपालले स्पष्ट आवाज उठाएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
‘सम्मेलनका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएका द्विपक्षीय भेटघाटहरूबाट मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ’ विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको सम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत बनाउन मद्दत पुगेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा ओलीकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए।
