प्यालेष्टाइनको गाजा शहर कब्जा गर्ने योजना स्वीकृत गरेसँगै मुस्लिम मुलुकहरु इजरायलसँग क्रुद्ध बनेका छन्।
लाखौँ प्यालेष्टिनीहरु बसोबास गर्ने गाजापट्टीको उत्तरी भागमा रहेको यो सहर युद्धअघि सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्र थियो।
इजरायलको गाजा शहर कब्जा गर्ने इजरायली निर्णय लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायलको यो कदमले ठूलो मात्रामा बलजफ्ती अझ धेरै आमहत्या हुने सक्ने भन्दै इजरायली योजनाको विरोध गरेको छ।
हमासले इजरायली योजनाको शख्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यसक्षेत्रका मुस्लिम मुलुकहरूले इजरायलको कदमले मानवीय संकट अझ गहिरो बनाउने कदम भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।
टर्की, साउदी अरब, पाकिस्तान, कतार, कुवेतलगायतका मुलुकहरू र इस्लामिक सहयोग संगठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन, दुई–राष्ट्र समाधानमा अवरोध र फिलिस्तीनी जनताको अधिकारमाथि सिधा हमला भने विरोध जनाएका छन्।
टर्की
टर्कीले इजरायली योजनाविरुद्ध एक हुन सम्पूर्ण मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई अपिल गरेको छ।
रोयटर्सका अनुसार, टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले शनिबार इजिप्टमा भएको वार्तापछि इजरायलको योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध गरिनुपर्ने बताएका छन्।
यो वार्तापछि इजिप्ट र टर्कीले गाजा सहर नियन्त्रण गर्ने इजरायलको योजनाको निन्दा गरेका छन्।
टर्कीले इजरायली योजनालाई ‘नरसंहार र विस्तारवादी नीतिहरूको नयाँ चरण’ को रुपमा चित्रण गरेको छ। इजरायलको यो योजनालाई रोक्न विश्वव्यापी कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ।
‘इजरायली निर्णय प्यालेष्टिनीहरुको अधिकारविरुद्ध छ’ टर्कीको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘इजरायलको लक्ष्य प्यालेष्टिनीहरुलाई उनीहरूको आफ्नै भूमिबाट जबरजस्ती विस्थापित गर्नु हो।’
साउदी अरब
साउदी अरबले इजरायली निर्णयको कडा निन्दा गर्दै यसलाई गाजामा भोकमरी बढाउने र प्यालेष्टिनी नागरिकहरूविरुद्ध जातीय सफायाको नीतिको हिस्साको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
साउदी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सुरक्षा परिषदले इजरायली आक्रमण र उल्लंघन तुरुन्तै रोक्दैनन् भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र वैधताको आधार कमजोर पार्नेछ, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई खतरा पुर्याउनेछ र नरसंहार तथा जबरजस्ती विस्थापनलाई बढावा दिने परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ।’
‘इजरायली अपराध रोक्न विश्व समुदायले ठोस, मजबुत र कडा कदम चाल्नुपर्छ’ साउदी परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘ताकि प्यालेष्टिनी जनतामाथि मडारिँदै आएको मानवीय संकट अन्त्य होस्।’
कतार
कतारपनि इजरायली योजनाको विरोधमा उभिएको छ।
इजरायली योजनाको निन्दा गर्दै कतारको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘इजरायलको यो निर्णयले मानवीय संकटलाई अझ गम्भीर बनाउनेछ र युद्धविरामका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्नेछ।’
‘इजरायल लगातार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र प्रस्तावहरूको उल्लंघन गरिरहेको छ’ कतारको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस अन्तर्गत युद्धमा हतियारको रूपमा खाना प्रयोग गर्ने र सामान्य जनतालाई जानाजानी भोकै राख्ने कार्य सामेल छन्।’
पाकिस्तान
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले भनेका छन् ‘इजरायलको यो निर्णय प्यालेष्टिनी जनताविरुद्ध जारी युद्धको हिस्सा हो, जसले मानवीय संकटलाई अझ गहिरो बनाउनेछ र शान्तिको सम्भावना समाप्त पार्नेछ।’
‘हामीले यस त्रासदीको वास्तविक कारण बिर्सनु हुँदैन, यो त्रासदीको कारण प्यालेष्टिनी भूमिमा इजरायलको दीर्घकालीन अवैध कब्जा हो’ उनले भनेका छन्, ‘जबसम्म यो कब्जा जारी रहन्छ, शान्ति एउटा सपना मात्र रहनेछ।’
इजरायली योजनामा हस्तक्षेपमार्फत उसको अनावश्यक आक्रामकता रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायससँग आग्रह गर्दै शरीफले निर्दोष नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने गाजाका जनतासम्म अत्यावश्यक मानवीय सहयोगको आपूर्ति पुर्याउन भनेका छन्।
कुवेत
कुवेतले इजरायली योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानुनको उल्लंघन भनेको छ। यो कदमले दुई–राष्ट्र समाधानको सम्भावना कमजोर बनाउने उसले बताएको छ।
‘सुरक्षा परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै यी अमानवीय गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ, सीमा मार्गहरू खोली गाजापट्टीमा पर्याप्त र तत्काल सहयोग पुर्याउनुपर्छ’ कुवेती विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, र, इजरायलले सिर्जना गरेको भोकमरी र जातीय सफाया नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।’
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी)
गाजापट्टीमाथि पुनः कब्जा गर्ने र ठूलो संख्यामा प्यालेष्टिनीहरुलाई विस्थापित गर्ने योजना वर्तमान मानवीय अवस्थालाई अझ विकराल बताउने उल्लेख गर्दै ‘ओआइसी’ ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले तत्काल र ठोस कदम चालेर स्थायी र व्यापक युद्धविराम लागू माग गरेको छ।
‘गाजापट्टीका सबै भागमा विना अवरोध मानवीय सहयोग र आवश्यक वस्तुहरूको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ उसले भनेको छ, ‘प्यालेष्टिनी जनताका लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायली कब्जा अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै ओआइसीले इजरायलद्वारा सन् १९६७ देखि कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा प्यालेष्टिनी जनताले आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्प्रभुता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने र स्वतन्त्र प्यालेष्टाइन राज्यको राजधानी जेरुसेलम कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुख वोल्कर टर्कले पनि गाजामा तुरुन्त युद्ध रोक्न आग्रह गरेका छन्।
‘यदि अवस्था अझ बिग्रियो भने यसको गम्भीर परिणाम हुनेछ’ उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो भयो भने ठूलो मात्रामा जबरजस्ती विस्थापन, हत्या र अनावश्यक विनाश हुन सक्छ।’
इजरायली योजना
इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इजरायली डिफेन्स फोर्स (आइडिएफ) ले गाजा शहरमाथि नियन्त्रणको तयारी गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसमा युद्ध अन्त्य गर्न ‘पाँच सिद्धान्त’ तय गरिएको बताइएको थियो।
बीबीसीका मध्यपूर्व संवाददाता ह्यूगो बाशेगाले ‘गाजा शहरमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुलाई इजरायलको सम्पूर्ण गाजापट्टीमाथि पूर्ण कब्जाको पहिलो चरण’ मानेका छन्।
इजरायली योजनालाई हमासले ‘नयाँ युद्ध अपराध’ को आरोप लगाउँदै इजरायलले यो आपराधिक कदमको ठूलो मूल्य इस्राएलले चुकाउनु र उसको यात्रा सजिलो नहुने चेतावनी दिएको छ।
