परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले कुनै भूगोल र सीमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको सङ्कट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरुको सोमबार (२ भदौ) देखि काठमाडौँमा सुरु भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन साझा समस्या भएकाले साझा रुपमा नै यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताएकी हुन्।
‘जलवायु सङ्कट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता बनेको छ’ उनले भनिन्, ‘अब सबैले राष्ट्रिय एजेण्डाका रुपमा कानुन बनाउन, स्रोत–साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ।’
उनले भनिन्, ‘हाम्रा सामु खडा भएका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, स्वच्छ हावामा ह्रास र अन्य वातावरणीय समस्यामा केवल सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन। यो दायित्व सबैको हो भनेर सामुहिक रुपमा लाग्नुपर्छ।’
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वर्षमा १.५ डिग्री सेल्सियसले बृद्धि भएको प्रसंगपनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले उल्लेख गरिन्। यो गम्भीर जोखिमको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्ति अपरिहार्य रहेको बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले हालै जलवायु संरक्षण गर्ने, उत्सर्जन घटाउने, यसका गम्भीर प्रभावहरूसँग जुध्ने र सीमापार हानी रोक्ने काम राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य रहेको स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीले धेरैको ज्यान लिएको, पूर्वाधारहरु नष्ट पारेको र धेरैलाई अझै बेपत्ता बनाएको उल्लेख गर्दै यसले सबैभन्दा गम्भीर असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको बताइन्।
भूकम्प, हिमनदीहरु पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु–संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल सबैभन्दा गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाई थियो।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्तै नगण्य रहेको भएपनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नुपर्दा अन्यामा परेको गुनासो गरिन्।
गत मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करणको स्मरण गर्दै उनले त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीति–निर्माताहरू भेला भई २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको जानकारी पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले दिइन्।
