भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा नेपालले सार्वजनिक गरेको धारणाको जवाफ भारतले तत्काल फर्काएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएको सीमा सम्बन्धी वार्तामा दुबै देशले लिपुलेकबाट व्यापार सुचारु गर्ने सहमति गरेका थिए।
विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार (२ भदौ) दुई मुलुकबीच १२ बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक गरेको थियो। सहमतिको नबौँ बुँदामा लिपुलेकबाट दुई देशीय व्यापार सुचारु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनस् खोल्न सहमत भएका छन्’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले सहमतिबारे जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
नेपाली भूमिबारे चीन–भारतबीच भएको उपरोक्त सहमति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै बुधबार (४ भदौ) साँझ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्मरण दुबै मुलुकलाई गराएको थियो।
‘नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालले भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ र यो तथ्य मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइएको छ।’
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ र मित्रतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तमिा दुबै देशबीचको सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको थियो।
चीन–भारतबीचको उपरोक्त सहमतिपश्चात लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्मरण गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्तीमार्फत् नै त्यसको जवाफ फर्काएको हो।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुबै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको स्मरणपनि विज्ञप्तीमा गराइएको थियो।
लिपुलेकबारे चीन–भारतबीच भएको सहमतिमा आपत्तिको संकेतका साथ नेपालले विज्ञप्तमार्फत् सो भूमि नेपालको भएको स्मरण गराएपछि भारतले पनि तत्काल त्यसको प्रतिक्रिया जनाएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ’ भन्दै लिपुलेकबारे चीन–भारतबीच भएको सहमतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
भारत सरकारले पनि त्यही शैलीका साथ लिपुलेकबारे आफ्नो जवाफ फर्काएको छ।
‘नेपालले सीमा सम्बन्धी विषयबारे गरेको टिप्पणीमाथि सञ्चार माध्यमले उठाएको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्’ उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हामीले भारत–चीनबीच लिपुलेकपासबाट पुनः सुरु भएको सीमा व्यापारबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौं।’
‘यस सन्दर्भमा हाम्रो धारणा निरन्तर स्पष्ट रहिआएको छ, भारत र चीनबीचको लिपुलेक दर्राबाट हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको हो र यो दशकौँदेखि चल्दै आएको छ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैसवालले भनेका छन्, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले यसमा अवरोध आएको थियो, अब दुबै पक्षबीच आपसी सहमतिमा पुनः यसलाई सुरु गरिएको छ।’
नेपालले गरेको भौगोलिक दाबी न्यायसंगत र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारितसमेत नभएको आरोप भारतले लगाएको छ। यस्ता खालका एकपक्षीय र कृत्रिम दावी भारतलाई अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
प्रवक्ता जैसवालको विज्ञप्तीमा भारत नेपालसँग छलफल र कूटनीतिक माध्यममार्फत् दुबै पक्षबीच सहमति भएका सीमा सम्बन्धी बाँकी मुद्दा समाधानका लागि सिर्जनात्मक संवादमा सदैव तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
