अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली देशहरूमाथि नयाँ भन्सार कर (ट्यारिफ) लगाउने धम्कीको असर भारतमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि ट्रम्पले जुन तरिकाले ट्यारिफलाई ‘हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसको प्रभावबाट भारत पनि अछुतो रहने छैन।
अमेरिकाले आफ्नै सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि ट्यारिफ लगाउन सक्छ भने व्यापार सम्झौताको मामिलामा भारतले पनि अमेरिकामाथि पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सक्दैन, हुँदैन।
राष्ट्रपति ट्रम्पले १७ जनवरी १७ मा भनेका थिए, ‘यदि डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, स्वीडेन र बेलायतले ग्रिनल्याण्डका विषयमा उनको प्रस्तावित कदमको विरोध गरेमा फेब्रुअरीदेखि यी आठ अमेरिकी सहयोगी देशहरूमाथि नयाँ ट्यारिफ लगाइनेछ।
ट्रम्पको घोषणा अनुसार, यी देशहरूमाथि फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत ट्यारिफ लागू हुनेछ, जुन बृद्धि भएर २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ र कुनै सम्झौतामा नपुग्दासम्म जारी रहनेछ।
ट्रम्पका अनुसार डेनमार्कको यो अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र (सेमी-अटोनोमस एरिया) अमेरिकी सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसलाई हात पार्न बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि उनले अस्वीकार गरेका छैनन्।
डेनमार्कको भूभाग भूभागको रुपमा रहेको ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने ट्रम्पको योजनाको उपरोक्र आठ युरोपेली मुलुकहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
ट्रम्पको यो घोषणापछि विश्वभर अनिश्चितता फैलिएको छ। भनिँदैछ कि, यसले लगानीकर्ताहरूलाई सुन र चाँदीजस्ता सुरक्षित विकल्पतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ।
यसक्रममा भारतसहितका शेयर बजारहरूमा अल्पकालीन उतार–चढावको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो भारतका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ।
‘इकोनोमिक टाइम्स’ ले एलकेपी सेक्युरिटीजका कमोडिटी र करेन्सीका उपाध्यक्ष (रिसर्च एनालिस्ट) जतिन त्रिवेदीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘सुनको कारोबार सकारात्मक रुपमा भइरहेको छ। एमसीएक्समा यसको मूल्य करिब १,४३,१५० रुपैयाँ र कोमेक्समा करिब ४,६०५ डलर रहेको छ। सुनको मूल्य ४,६०० डलरको स्तरभन्दा माथिपनि सहज रूपमा टिकिरहेको छ।’
भारतीय शेयर बजारका लागि यसको प्रभाव मिश्रित हुन सक्छ। बजार विज्ञहरूका अनुसार यदि ट्रम्पको ट्यारिफ धम्कीका कारण भविष्यमा अमेरिका र युरोपबीच व्यापार युद्ध भयो भने त्यो भारतका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) का लागि भारत र युरोपेली युनियनबीचको वार्ता लामो समयदेखि रोकिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प र युरोपबीचको टकरावका कारण भारत र युरोप व्यापारिक रूपमा नजिक आउन सक्छन् र एफटीए सम्बन्धी वार्ताले गति लिन सक्छ।
यसबाट भारतका फार्मा, कपडा, रत्न तथा गहना, स्टील, अटोमोबाइल, सोलार उपकरण र छाला उद्योग जस्ता क्षेत्रमा तीव्रता आउन सक्छ।
गत वर्ष जुलाईमा भारत र बेलायतबीच ६ अर्ब पाउन्डको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको थियो।
यस सम्झौताबाट दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूको सल्लाह छ कि भारतले व्यापारका दृष्टिले अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर नयाँ साझेदार खोज्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा युरोपसँग व्यापार बढाउन दुबै पक्षका लागि फाइदाजनक सम्झौता हुन सक्छ।’
ट्रम्पले रुसी तेल खरिदलाई आधार बनाएर भारतमाथि भारी ‘ट्यारिफ’ लगाइसकेका छन्।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का अजय श्रीवास्तवका अनुसार, अमेरिकी दबाबका कारण भारतले धेरै पहिले यस्ता कदम चालेको छ, जुन उसको लागि महँगो सावित भएको छ।
भारतले रूसबाट तेल आयातमा ठूलो कटौती गर्यो। चीन, इरान र दक्षिण अफ्रिकासँगको ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यासबाट पछि हट्यो र इरान तथा भेनेजुएलाबाट तेल खरिद रोक्यो।
यसैबीच, अमेरिकाले अतिरिक्त ट्यारिफ घोषणा गरेपछि भारत चाबहार बन्दरगाहबाट बाहिरिन लागेको समाचारहरू पनि तीव्र रूपमा फैलिन थाले।
यी समाचार र अड्कलबाजीलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले गएको शुक्रबार प्रतिक्रियासमेत दिएको छ।
भारत सरकारका अनुसार चाबहारको सञ्चालन जारी राख्न उसले अमेरिका बाहेक इरानसँग पनि सम्पर्क कायम राखेको छ।
अजय श्रीवास्तवका भनाईमा, यसका बाबजुद व्यापार वार्ता र सार्वजनिक मञ्चहरूमा भारतमाथि अमेरिकी दबाब निरन्तर रहँदै आएको छ।
उनका अनुसार ग्रीनल्यान्ड प्रकरणले भारतलाई स्पष्ट पाठ दिएको छ कि, ‘अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता भएपनि भविष्यमा उसले कुनै दबाब दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले भारतले व्यापारका नाममा अमेरिकालाई एकपक्षीय छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ।’
रणनीतिक मामिलाका विज्ञ डा. ब्रह्मा चेलानीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘जब सन् २०१९ मा अमेरिकाले इरानी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यतिबेला भारतले अचानक इरानबाट तेल खरिद बन्द गर्यो। यसले भारत–इरानबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको ऊर्जा सम्बन्ध लगभग समाप्त भयो, यसको प्रत्यक्ष फाइदा चीनलाई पुग्यो।’
चेलानीका अनुसार आज चीन लगभग एक्लो देश बनेको छ, जसले इरानको कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ, त्यो पनि संसारकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा। आश्चर्यजनक कुरा के हो भने अमेरिकाले यी प्रतिबन्धहरूको खुला उल्लङ्घन हुँदाहुँदै पनि चीनविरुद्ध कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
‘अब चाबहार बन्दरगाहसँग सम्बन्धित अमेरिकी प्रतिबन्ध–छूट अप्रिलमा समाप्त हुन लागेको छ, तर भारत भने बन्दरगाहबाट पछि हट्दैछ, जसलाई उसले आफैं सञ्चालन गर्दै आएको थियो’ उनी थप लेख्छन्, ‘यो बन्दरगाह पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट (जसलाई चीनले सञ्चालन गरिरहेको छ) को विकल्पमा भारतको रणनीतिक जवाफ मानिन्थ्यो।’
चेलानीका भनाईमा भारतको यो खालको पछि हट्ने कदम साँच्चिकै चकित पार्ने खालेको छ।
‘यसकारण चकित पार्ने खालको छ कि मे २०२४ मा भारत र इरानबीच चाबहारको शाहिद बेहेश्ती टर्मिनललाई लिएर १० वर्षको सम्झौता भएको थियो’ चेलानी भन्छनु, ‘यस सम्झौताअन्तर्गत भारतलाई त्यहाँको कार्गो र कन्टेनर टर्मिनल विकास गर्ने, उपकरण जडान गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो, जसलाई विस्तार गर्ने विकल्प पनि समावेश थियो।’ (यो सामाग्री हामीले बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा तयार पारेका हौँ-सम्पादक)
