दुई वर्षदेखि गाजामा सैन्य हमला गरिरहेको इजरायलले अब गाजा शहर पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार (८ अगष्ट, २३ साउन) विहान बसेको राजनीतिक–सुरक्षा क्याबिनेटको बैठकले यो योजना स्वीकृत गरेको हो।
यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा केहीअघिमात्र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले गाजा पट्टीमा सैन्य नियन्त्रण गर्ने इजरायलको योजना रहेको बताएका थिए। दुई वर्षदेखि जारी विनाशकारी युद्धको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बीच उनले यस्तो योजना अघि सारेका थिए।
नेतान्याहुको कार्यालयको बक्तव्यमा ‘युद्धक्षेत्र नागरिकलाई मानवतावादी सहायता प्रदान र इजरायली रक्षा बलले गाजा सिटी नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गाजा पट्टीको उत्तरमा पर्ने गाजा त्यसक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शहर हो।
पत्रकार बाराक राभिडका अनुसार यो योजनामा गाजा सिटीका प्यालेष्टिनी नागरिकलाई बाहिर निकालेर जमिनबाट आक्रमण सुरु गर्ने योजना छ।
नेतान्याहुले फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा सम्पूर्ण गाजापट्टी नियन्त्रण लिने उल्लेख गरेका थिए।
‘हामी गाजालाई त्यत्तिकै छाड्न चाहन्छौँ, हामी इजरायलका लागि सुरक्षा घेरा चाहन्छौं’ उनको भनाई थियो, ‘तर शासकीय निकायको रूपमा त्यहाँ रहन चाहन्नौं।’
नेतान्याहुले देशको नाम उल्लेख त गरेका छैनन्। तर युद्धपछि त्यो क्षेत्र अरबी फौजहरूलाई सुम्पन चाहन्छन्।
जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र इजरायली सैन्य प्रमुख एयाल जामिनबीचको यसैहप्ताको बैठक भने तनावपूर्ण भएको छ। बैठकमा जामिरले गाजा अभियान विस्तारको विरोध गरेका थिए।
नेतान्याहूको कार्यालयले क्याबिनेटका अधिकांश सदस्यहरूसमक्ष जुन वैकल्पिक योजना प्रस्तुत गरको छ, त्यसले न हमासको हार सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ, न त बन्धक फर्काउने लक्ष्य पूरा हुने नै।
सुरक्षा क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटको पूर्ण बैठकको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर, त्यो बैठक आइतबारसम्म हुन सक्ने सम्भावना कम छ।
इजरायलले गाजा क्षेत्रमा क्रमिक कब्जा गर्दा थप विस्थापनको खतरा बढेको छ। इजरायली सेनाको नियन्त्रण नपरेका गाजाका केही क्षेत्रलाई अब इजरायली सेनाले क्रमशः कब्जा गर्दै जानेछ। कब्जा अघि ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई ठाउँ छाड्ने चेतावनी दिइने सम्भावना छ।
इजरायलको यो कदमले सन् २००५ मा गाजाबाट इजरायली नागरिक र सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय उल्ट्याउनेछ। त्यसबेला पनि इजरायलले सीमा, हवाई क्षेत्र र भौतिक सेवामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो।
दक्षिणपन्थी दलहरू त्यो निर्णयलाई २००६ को निर्वाचनमा हमास सत्तामा आउनुको कारण मान्छन्।
हमासले नेतान्याहूको यो योजना ‘वार्ता प्रक्रियामाथिको स्पष्ट हमला’ भनेको छ र बन्धकहरूको जीवन जोखिममा पार्ने आरोप लगाएको छ।
जोर्डनका एक अधिकारीका अनुसार, अरबी देशहरूले केवल प्यालेष्टिनीहरुले स्वीकृत गरेको समाधान मात्र समर्थन गर्नेछन्ू र गाजाको सुरक्षा ‘वैध प्यालेष्टिनी संस्था’ मार्फत हुनुपर्ने बताएका छन्।
यस वर्षको सुरुवातमा युद्धपश्चात गाजा शासनका लागि स्वतन्त्र फिलिस्तीनी प्राविधिकहरूको समिति बनाउने अरवी राष्ट्रहरुको प्रस्ताव इजरायल र अमेरिकाले अस्वीकार गरेका थिए।
जनमत सर्वेक्षणले देखाएको छ कि अधिकांश इजरायली युद्धलाई बाँकी बन्धकको मुक्तिसहितको सम्झौतामा अन्त्य गर्न चाहन्छन्।
गाजा कब्जा गर्ने इजरायली योजनाका सम्बन्धमा ह्वाइट हाउसले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामाथि इजरायलको पूर्ण सैन्य कब्जाको समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा केही बताएका छैनन्।
यद्यपी, नेतान्याहुको योजनाको इजरायलमै पनि विरोध भएको छ।
जेरुसेलममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर सयौं प्रदर्शनकारीहरूले गाजामा युद्ध विस्तारको विरोध गर्दै सबै बन्धक मुक्तिको सर्तमा तत्काल युद्ध अन्त्यको माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गाजामा रहेका बन्धकहरूको तस्वीरसहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
हमासको कब्जामा रहेका ५० बन्धकमध्ये २० जना मात्र जीवित रहेको इजरायली अधिकारीहरूको अनुमान छ। हालसम्म मुक्त भएका अधिकांश बन्धक कूटनीतिक वार्ताबाट रिहा भएका हुन्।
पछिल्ला साता सार्वजनिक दुई जीवित बन्धकका भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा उनीहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा देखिएका थिए।
गाजामा भोकमरीको अवस्था थप चर्किँदै गएको छ। मानवीय संस्थाहरूका अनुसार २२ महिनादेखि जारी युद्धले करिब २० लाख जनसंख्या बारम्बार विस्थापित भएको छ। अहिले गाजाको ७५ प्रतिसत भूभागमा इजरायलको नियन्त्रण छ।
गाजा शहरमा फर्किएकी ३० वर्षीया आया मोहम्मदले भन्छिन्, ‘हामी कहाँ जाउँ, हामी पूर्ण रुपमा विस्थापित र अपमानित भइसकेका छौं।’
