विश्वव्यापी बहुपक्षीय संस्थाहरूको कामलाई एकतर्फी रूपमा कमजोर बनाउन मूल्याङ्कनका आधारमा तिर्नुपर्ने आर्थिक योगदान रकम जानाजानी रोक्ने तथा ती संस्थाहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने प्रयासप्रति विश्वका नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबार सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स (BRICKS) शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूद्वारा संयुक्त रुपमा जारी घोषणापत्रमार्फत् यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
घोषणामार्फत् नेताहरूले समावेशी विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् र बहुपक्षीयतालाई सुदृढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न आह्वान गर्ने, दिगो तथा समावेशी विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने तथा सांस्कृतिक र जनस्तरको आपसी सहयोगलाई बलियो बनाउने विषयमा जोड दिएका छन्।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा नेताहरूले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान तथा साझा लाभको भावनाअनुरूप अझ न्यायपूर्ण, समानतामूलक, चुस्त, प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक तथा जवाफदेही अन्तर्राष्ट्रिय एवं बहुपक्षीय प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा सुधार र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
नेताहरूले घोषणामार्फत् बहुपक्षीयता र बहुध्रुवीयतालाई सुदृढ बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रिया तथा संरचनाहरूमा उदीयमान बजार भएका मुलुकहरू, विकासशील मुलुकहरु तथा अति कम विकसित मुलुकहरुको अझ बढी र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा देखिएको ध्रुवीकरण र विखण्डनको वर्तमान अवस्थाप्रति पनि नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई वार्ता, परामर्श तथा कूटनीतिक माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नसमेत उनीहरुले आह्वान गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको अन्त्य संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य तथा सिद्धान्तअनुरूप गरिनुपर्ने, सम्बन्धित पक्षहरूको सहमतिमा संकट उत्पन्न हुन नदिने तथा संकटलाई थप गम्भीर बन्नबाट रोक्न पूर्वरोकथाममूलक कूटनीति र मध्यस्थतालाई आवश्यक महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन्।
वर्तमान विश्वव्यापी चुनौती एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेका, त्यसले आर्थिक बृद्धिमा अवरोध पुर्याएको, विभिन्न देश तथा क्षेत्रबीच लामो समयदेखि कायम रहेको विकासको अन्तरलाई अझ गहिरो बनाइरहेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यसूचीमा दिगो विकास तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिको विशेष महत्त्व रहेको कुरा पुनः दोहोर्याएका छन्।
नेताहरुले यो कुरापनि स्वीकार गरेका छन् कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intellegence) ले सबैका लागि आर्थिक बृद्धि तथा दीगो विकासलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ।
ब्रिक्सअन्तर्गत हुने जनस्तरीय आदानप्रदान तथा विभिन्न पहलहरूले पारस्परिक समझदारी, मित्रता र सहयोग अभिबृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुराको महत्त्वलाई नेताहरुले पुनः पुष्टि गरेका छन्।
संस्कृतिको विविधतालाई सम्मान गर्न, सांस्कृतिक विरासत, नवीनता तथा सिर्जनशीलतालाई उच्च महत्त्व दिन र सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय जनस्तरको आदानप्रदान एवं सहयोगलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन थप प्रयास गर्न उनीहरुले आह्वानसमेत गरेका छन्।
चीनले सन् २०२७ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्ने तथा १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीनमा आयोजना गर्ने विषयमा चीनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने घोषणा पनि नेताहरुले गरेका छन्।
