२०२६ को विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूइएफ) को वार्षिक बैठक सोमबार हिउँले ढाकिएको स्विट्जरल्यान्डको रिसोर्ट सहर डाभोसमा सुरु भयो। विश्वका नेताहरू फेरि अल्पाइन सहरमा भेला भइरहँदा विश्व अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, एकपक्षीयता र आधिपत्यवादको तीव्र वृद्धि जस्ता परिचित तर झन् तीब्र बन्दै गएका चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा विगतका विभिन्न भाषणहमा प्रस्तुत दृष्टिकोण विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। यसले विश्व आर्थिक शासनका लागि स्पष्ट र निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। साथै स्थायित्व र विकासका आधारभूत आधारस्तम्भका रूपमा खुलापन र न्यायलाई जोड दिन्छ।
त्यस दृष्टिकोणलाई ठोसरुपमा कार्यमा रूपान्तरण गर्दै चीनले अन्य ग्लोबल साउथ (दक्षिणी ध्रुब) का देशहरूसँग विकास–केन्द्रित सहकार्यलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ। बढ्दो अनिश्चितताबीच साझा चासोहरूमा समन्वयय गर्दै चीनले अझ समावेशी र पूर्वानुमान गर्न सकिने विश्व आर्थिक व्यवस्थाको मागलाई बल पुर्याएको छ।
एकपक्षीयताका कारण मूल्य चुकाइरहेको मूल्य
वास्तवमा बढ्दो एकपक्षीयता र संरक्षणवादी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रवाह कमजोर बन्दै गएको छ, यो नीतिले विश्व आर्थिक बृचिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। विश्व बैंक समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्डरमिट गिलले चेतावनी दिएका छन् कि आगामी वर्षहमा विश्व अर्थतन्त्रको बृद्धि दर १९९० को दशकका कठिन वर्षहरूभन्दा पनि ढिलो हुने सम्भावना छ।
सम्भावित सुस्त गतिको प्रमुख कारण वासिङ्टनले गत एक वर्षमा लागू गरेको नयाँ भन्सार शुल्क र व्यापार प्रतिबन्धहरूको श्रृंखला हो। यस्ता उपायको संख्या बढ्दै जाँदा अमेरिकी औसत आयात भन्सार शुल्क २०२५ को सुरुतिरको २.४ प्रतिशतबाट बढेर करिब १८ प्रतिशत पुगेको छ। यो स्तर १९३० को दशकयता सबैभन्दा उच्च हो।
यस्ता मनपरी भन्सार शुल्कहरूले ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युएनसीटीएडी) का अनुसार, अमेरिकी आर्थिक वृद्धि २०२५ मा १.८ प्रतिशत र २०२६ मा १.५ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन २०१५ देखि २०१९ बीचको औसत २.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। ्
इस्पात, एल्युमिनियम र मोटरगाडीमा अमेरिकी भन्सार शुल्कले युरोपको आपूर्ति शृंखला थिचेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मकता पनि कमजोर पारेको छ, जसका कारण कम्पनीहरूले लगानी ढिलाइ गरिरहेका छन्। ‘युएनसीटीएडी’ ले २०२५ मा युरोपेली संघको बृद्धिदर मात्र १.३ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान गरेको छ।
यसका अतिरिक्त वासिङ्टन (अमेरिका) ले विशेषतः ग्रीनल्यान्ड प्राप्त गर्ने अमेरिकी योजनालाई समर्थन नगर्ने देशहरूमा दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएरभन्सार शुल्कलाई भूराजनीतिक दबाबको औजारका रूपमा प्रयोग गरेको छ।
मनिलास्थिति थिङ्क ट्याङ्क ‘एसियन सेन्चुरी फिलिपिन्स स्ट्राटेजिक स्टसडज इन्स्टिच्युट’ का अध्यक्ष हर्मन टिउ लॉरेलले सिन्ह्वालाई भनेका छन् कि, ‘अमेरिकी वित्तीय विषयलाई आफ्नो स्वार्थको हतियार बनाउँदा र बढ्दो एकपक्षीयताका कारण विश्व बजार अस्थिर बन्न पुगेको छ र विकासोन्मुख मुलुकहरूको रणनीतिक स्वायत्ततालाई गम्भीर रूपमा सीमित पारिदिएको छ।’
विश्व नेताहरूले यस्ता एकपक्षीय कदमहरूप्रति विरोध जनाएका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले ‘फेरि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउनु गल्ती हुने’ उल्लेख गरेकी छन् भने मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले ‘कमजोर देशहरूविरुद्ध विश्व व्यापारलाई हतियार बनाइँदै गएको’ बताउँदै यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
तर, अमेरिकासिर्जित आर्थिक दरारहरूका कारण विभाजित बन्दै गएको विश्वलाई राष्ट्रपति सीले स्पष्ट मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेका छनु।
‘खुला सहकार्यको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणविना मुलुकहरु फस्टाउन सक्दैनन्’ उनी भन्छनु, ‘र, कुनै पनि मुलुकले स्व–निर्मित एकान्ततामा फर्किन सक्दैनन्।’
२०२५ को भर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस कुरालाई थप प्रष्ट पारे, “आर्थिक विश्वव्यापीकरण इतिहासको रोक्न नसकिने प्रवृत्ति हो।’
चिनियाँ दृष्टिकोण
राष्ट्रपति सीले अवलोकन गरेझैं, विश्व अर्थतन्त्रप्रति चिनियाँ दृष्टिकोणले सधैं खुलापन, सहकार्य र आर्थिक विश्वव्यापीकरणप्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई जोड दिएको छ।
‘तपाईंलाई मन पर्ला वा नपर्ला, विश्व अर्थतन्त्र एउटा विशाल महासागर हो, जसबाट तपाईं उम्कन सक्नुहुन्न’ राष्ट्रपति सीले २०१७ को वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूइफ) को सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘पूँजी, प्रविधि र मानिसहरूको प्रवाह रोक्ने प्रयासहरू आर्थिक वास्तविकतासँग विपरीत हुनेछन्।’
जुलाई २०२५ मा चीनका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूको समूहलाई उनले भनेका थिए, ‘चीनले उच्च–स्तरीय खुलापनलाई दृढतापूर्वक विस्तार गर्नेछ र आफ्नो विशाल बजारको लाभ साझेदारी गर्नेछ, ताकि चीनको प्रगतिले अन्य देशहका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरोस् र विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप निश्चितता ल्याओस्।’
नैरोबीस्थित सेन्टर फर चाइना अफ्रिका पोलिसीका अनुसन्धान निर्देशक लुइस एनडिचुका भनाईमा, चीनले जोड दिएको खुलापन, समावेशिता र न्याय विकासोन्मुख देशहरूको मूल आकांक्षासँग मेल खान्छ, जसले लामो समयदेखि विकासमा अवरोधको साटो मुलुकहरुलाई सक्षम बनाउने विश्व आर्थिक प्रणाली खोजिरहेका छन्।’
‘ग्लोबल साउथ मुलुकमध्ये धेरैका लागि खुलापन भनेको ‘निरंकुश उदारीकरण’ होइन, बरु समान शर्तमा बजार, प्रविधि र वित्तमा अर्थपूर्ण पहुँच हो’ उनले भने, ‘चीनका प्रस्तावहरू यस भिन्नतालाई मान्यता दिने र विकासलाई विश्वव्यापीकरणको केन्द्रमा राख्ने खालका छन्।’
विश्व गतिशीलता परिवर्तन भइरहँदा पनि चीन सुधार र खुलापनप्रति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। डिसेम्बर २०२५ मा हाइनान स्वतन्त्र व्यापार बन्दरगाह (एचएफटीपी) को सुरुवातले उच्च–स्तरीय खुलापनतर्फ चीनको प्रयास उदाहरणीय प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ शून्य–भन्सारको दायरा विस्तार गरिएको छ र बजार–उन्मुख, व्यवसाय–मैत्री नियमहरूले वस्तुहरूको स्वतन्त्र प्रवाहलाई सहज बनाएका छन्।
हाइनान भ्रमणका क्रममा सीले ‘एफटीए’ लाई उच्च–स्तरीय खुलापन निरन्तर र दृढरुपमा विस्तार गर्ने र खुला विश्व अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने चिनिाँ प्रतिबद्धता झल्काउने ऐतिहासिक कदमका रूपमा वर्णन गरेका थिए।
उनले थपे, ‘हाइनानले छिमेकी ग्वाङ्डोङ–हङकङ–मकाओ ग्रेटर बे एरियासँग समन्वयपूर्ण विकासलाई सुदृढ गर्दै र बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यमा गहन रुपमा एकीकृत हुँदै उच्च–स्तरीय खुलापनलाई अघि बढाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ।’
इन्डोनेसियास्थित जेन्टाला इन्स्टिच्युटकी रणनीतिक सञ्चार तथा अनुसन्धान निर्देशक क्रिस्टिन सुजान्ना त्जिनका भनाईमा, हाइनानको रणनीतिक अवस्थितिमा रहेका कारण एफटीपीले पर्यटन र आधुनिक सेवादेखि उच्च–प्रविधिका उद्योग र कृषिसम्मका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका लागि नयाँ प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विशेषतः आसियान देशहरूलाई लाभ पुर्याउनेछ।
अझ न्यायोचित विश्व-आर्थिक व्यवस्था
विश्वमा चलिरहेको आर्थिक आँधीबीच, ग्लोबल साउथका मुलुकहरूले आर्थिक दबाबको सबैभन्दा ठूलो भार बेहोरिरहेका छन्। विश्व बैंकको हालैको निष्कर्षले यो तथ्यलाई प्रस्ट पारेको छ कि, २०२५ को अन्त्यसम्ममा लगभग सबै विकसित अर्थतन्त्रहरूमा प्रतिव्यक्ति आय २०१९ को तहभन्दा माथि छ। तर करिब चारमध्ये एक विकासोन्मुख अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको आय स्तरभन्दा मुनि रहेका छन्।
‘बढ्दो अनिश्चितता र भूराजनीतिक विखण्डन, सुस्त आर्थिक बृद्धि अलिहेको विश्व अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा चिन्ताजनक चुनौतीहरू हुन्’ जकार्तास्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेसनल स्टटिजका आर्थिक अनुसन्धानकर्ता डेनी फ्रियावान भन्छन्, ‘यो चुनौति विशेषगरी गरी खुला व्यापार र स्थिर लगानी प्रवाहमा निर्भर विकासोन्मुख देशहरूका लागि थपिएको छ।’
यसको परिणामस्वरूप धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरुले आर्थिक विश्वव्यापीकरणमा अझ न्यायोचित सहभागिताको माग गर्न थालेका छन्।
डिसेम्बर २०२४ मा राष्ट्रपति सीले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाका अगुवाहरुसँग बैठक गरेका थिए, जसमा उनले विश्वव्यापी सहकार्यप्रति चीनको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याए, ‘चीन बहुपक्षीयतालाई व्यवहारमा उतार्न, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न र ग्लोबल साउथका मुलुकहरुको विकासलाई समर्थन गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्न तयार छ, ताकि समान र सुव्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व र सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्ने समावेशी आर्थिक विश्वव्यापीकरण अघि बढोस् र साझा विकासको न्यायोचित विश्व निर्माण होस्।’
‘ग्लोबल साउथका अर्थतन्त्रहरूलाई खुलापन, स्थायित्व र किफायती वित्तमा पहुँचलाई संयोजन गर्ने सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण आवश्यक छ’ पाकिस्तानको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पोलिसी इन्स्टिच्युटका सह–अनुसन्धानकर्ता आसिफ जावेद भन्छन्, ‘व्यापार र लगानी न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्छ, ताकि विकासोन्मुख देशहरू विश्व मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सकुन्।’
साझेदारीको यो बढ्दो आवाजले आर्थिक क्षेत्रमा मूर्त रूप लिन थालेको छ। उन्नत चीन–आसियान स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ३.० ढाँचाअन्तर्गत व्यापार र आपूर्ति शृंखला सहकार्यको विस्तार र अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको स्थिर कार्यान्वयनले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीच समन्वित आर्थिक संलग्नतामार्फत स्थायित्व खोज्ने बढ्दो इच्छालाई उजागर गरेका छन्।
ब्रिक्स इन्स्टिच्युट इन्डियाका सह–फेलो आलोक कुमार पाठक भन्छन्, ‘राष्ट्रपति सीले जोड दिएको संवादमा आधारित शासन र ग्लोबल साउथको अझ सन्तुलित र समन्वयपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आकांक्षाबीच स्पष्ट समानता देखिन्छ।’
पर्यवेक्षकहरू भन्छन् कि त्यो समानता विभिन्न पहलअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा अझ बढी प्रतिबिम्बित हुँदै गएको छ। चीनले अफ्रिकामा मात्र १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी रेलमार्ग र करिब १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सहयोग गरेको छ। यसबाहेक २ लाख किलोमिटरभन्दा बढी फाइबर–अप्टिक केबल विस्तार गरेको छ, जसले औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय सम्पर्कमा सघाउ पुर्याएको छ।
जून २०२५ मा तान्जानियाको भिक्टोरिया तालमाथि चीनले निर्माण गरेको म्यागुफुली पुल उद्घाटन गरियो, जुन बेल्ट एण्ड रोड पहलअन्तर्गतको अर्को ऐतिहासिक परियोजना हो। पूर्वी र मध्य अफ्रिकाकै सबैभन्दा लामो पुलका रूपमा यसले स्थानीय यातायातमा मात्र सुधार ल्याएको छैन, छिमेकी देशहरूसँगको सम्पर्कलाई अझ बलियो बनाएको छ।
उद्घाटन समारोहमा तान्जानियाकी राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसनले यस पुललाई तान्जानियाको आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय विकासको उत्प्रेरकको प्रतीकका रूपमा वर्णन गरेकी थिइन्।
एनडिचुका भनाईमा, पूर्वाधारसँगै प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटलाइजेशनमा चीनको बढ्दो भूमिकाले विकासका सम्भावनाहरूलाई नयाँ रूप दिइरहेको छ, चीनको संलग्नता अब सरल स्रोत दोहनभन्दा थप क्षमता निर्माण, सीप विकास र मूल्य शृंखला एकीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
हर्मन टिउ लॉरेल भन्छन्, ‘चीन ग्लोबल साउथभरि औद्योगिक स्तरोन्नतिको प्रमुख चालक र स्थिरता प्रदान गर्ने आधारस्तम्भ दुवैका रूपमा काम गरिरहेको छ।’
उनी थप्छन्, ‘पूर्वाधार विकास र प्रविधिगत नवप्रवर्तन (टेक्नोलोजिकल इन्नोभेसन) लाई प्राथमिकता दिएर चीनले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा दीगो आर्थिक विकास बृद्धि निर्माणमा सघाउ पुर्याउने र वास्तविक आर्थिक स्वायत्तता हासिल गर्ने व्यावहारिक साधनहरू प्रदान गरेको छ।’
रुवान्डा विश्वविद्यालय अन्तर्गत राजनीतिक विज्ञान विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक इस्माइल बुकानन भन्छन्, ‘चीनले समावेशितामा जोड दिएञको छ, जसले विश्वव्यापीकरणका लाभहरू केही विकसित अर्थतन्त्रमा मात्र केन्द्रित नभई व्यापक रूपमा बाँडिनुपर्छ भन्ने चाहनासँग मेल खान्छ।
प्राध्यापक इस्माइल बुकानन भन्छन्, ‘चीनले ग्लोबल साउथ देशहरूका लागि थप विकास विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। यो संलग्नताले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई पूरक बनाउँछ र अझ विविध तथा सन्तुलित विश्व आर्थिक प्रणालीमा योगदान पुर्याउँछ।’
(चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले तयार पारेको र वेब सम्पादकद्वय झाङ काइवेइ र लियाङ जुनले अंग्रेजीमा सम्पादन गरेको यो सामाग्री हामीले पिपुल्स डेलीबाट लिएका हौँ– सम्पादक)
