नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीन दुबै मुलुकलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ।
आइतबार (२० बैशाख) अपरान्ह विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको स्मरणसमेत गराएको छ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार (१७ बैशाख) मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने उल्लेख गरेको थियो।
विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
सिक्किमको नाथुला पासका अलावा उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट यात्रा मार्ग तय गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।
नेपाललाई सोध्दै नसोधी नेपाली भूमि (लिपुलेक) बाट कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि चीन–भारतले मार्ग तय गरेको भारतीय दावीपछि त्यसविरुद्ध नेपालमा तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीको चार दिनपछि नेपालले यसबारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कुटनीतिक नोट पठाइएको बताएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’
