राजनीतिक नेतृत्वमा दुरदृष्टि, योजना हुन्छ भने विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको संख्या त्यति ठूलो होइन, नेपालको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पनि होइन । परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका कुटनीतिक नियोगमा जति खर्च हुन्छ, त्यो भन्दा कैयौँ गुणा बढी कूल आम्दानी नेपाली नियोगहरुले गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वले नीति र योजना बनाउने हो र त्यो नीति– योजना अनुसार नेपाली नियोग, नियोगस्थित राजदूत लगायत कुटनीतिक कर्मचारीहरुलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने हो ।
नीति र योजना छ र सोही अनुसार निर्देशन दियो, स्रोत–साधन उपलब्ध गरायो भने सरकारले जहाँ स्थापना गरिएका भएपनि आफ्ना नियोगहरुबाट परिणाम (रिजल्ट) प्राप्त गर्न सक्छ । तिनलाई उपयोगी बनाउन सक्छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र क्षमतामा भर पर्छ ।
सरकारसँग योजना छैन, आफ्नो लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छैन, राजदूतहरुलाई सही ढंगले नीति–निर्देशन दिनसक्दैन भने महाशक्ति अमेरिकाकै वासिंटनस्थित दूतावासबाट पनि परिणाम लिन सक्दैन ।
हिजो सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ६ वटा कुटनीतिक नियोगहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तिनमा दूतावास डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित राजदूतावास, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्नमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय छन् ।
खासै उपयोगी छैनन् भने कुटनीतिक नियोग खारेज गर्नुपनि पर्छ । तर, खारेज गर्नुअघि ती नियोग किन स्थापना गरिएका थिए भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी ख्याल गरिनुपर्छ ।
दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित दुतावास राजनीतिक र करिअर दुबैतर्फबाट राजदूत बन्नेहरुको खासै रोजाईमा पर्दैन। तर, महादेशीय प्रतिनिधित्वका लागि ती मुलुकमा राजदूतावास स्थापना गरिएको थियो । जुन दृष्टिकोण र उद्देश्यका साथ यी दुई मुलुकमा दूतावास स्थापना गरिएको थियो, ती उद्देश्य गलत थिएनन् ।
तर हामीकहाँ राजदूतावास स्थापनाको सन्दर्भमा अक्सर यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र निर्माण गरिन्छ, ‘आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति वा भत्ता खानका लागि मात्र राजदूतावास स्थापना गरिएको हो, तिनलाई बन्द गरिदिए हुन्छ ।’
अरु त अरु, यस्तो भाष्य निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत संलग्न हुन्छन् । खासमा विभिन्न महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्वका लागि यी दुई मन्त्रालयले ‘कोटा’ माग गर्छन् । केही महावाणिज्य दूतावासमा त कोटा’ पनि प्राप्त गरेका छन् क्यार ।
यी कतिपय मन्त्रालयको ध्यान नै कसरी हुन्छ, राजदूतावास बन्द गराउने हुन्छ । आफूले कोटा नपाउने ठाउँमा किन नेपाली नियोग राख्न दिने ? यसका लागि उनीहरु खर्चको दबाब देखाउँछन् । त्यसैको कोपभाजनमा यसपटक यी नेपाली नियोग परेका छन् ।
सामान्य जनताले अरुले निर्माण गरिदिएको भाष्य अनुसार ताली ठोक्ने र गाली गर्ने काम गर्छन् । सरकारले अहिले त्यही गरेको छ । उसलाई व्यवहारिक हुनु छैन, खर्च कटौति गरेको देखाएर लोकप्रिय देखिनु छ ।
तर, गहिराईमा गएर हेर्दा सरकारसँग दक्षिण अमेरिका (ब्राजिलस्थित दूतावासले हेर्ने) र अफ्रिका (दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासले हेर्ने) सँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने नीति र योजना रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नीति, योजना र दृष्टिकोण हुँदो हो त सरकारले स्थापना भइसकेका ती दूतावासलाई गतिशील बनाउने थियो । त्यसका लागि कार्ययोजना ल्याउने थियो ।
कुनै संस्थाहरु निष्क्रिय छन् भने, राजनीतिक नेतृत्वको कुशलता तिनलाई सक्रिय गराउनुमा देखिन्छ, बन्द गर्नुमा होइन ।
आफूमा यस्तो कुशलता छैन भने, २०४८ पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र भृकुटी कागज कारखाना जसरी बन्द गरिदिन्छन् र ‘तिनको कामै थिएन, सेतो हात्ती पालेसरह थिए’ भनिदिन्छन् ।
अहिले गरिएको राजदूतावास खारेजीको निर्णयपनि यस्तै हो । योजना र दृष्टिकोणविहित भएपछि हुने नै यही हो । ताली पनि यस्तै गर्दा पाइन्छ ।
ती नियोग किन स्थापना गरिए, स्थापना गर्दा कति खर्च भएको थियो र भोलि फेरि स्थापना गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने सोच्ने–मूल्यांकन गर्ने फुर्सद यतिबेला कसलाई पो छ र ?
