शैक्षिक संस्थामा दलीयकरण नगर्ने र विश्वविद्यालयहरुलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने आफ्नै प्रतिवद्दता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले उल्लंघन गरेको छ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व सचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेर रास्वपा सरकारले आफ्नै प्रतिवद्दता उल्लंघन गरेको हो।
पूर्वसचिव थापालाई त्रिभुवन विश्व विद्यालयका कूलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार (१७ असार) त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए। उनलाई सोमबार मात्रै शिक्षामन्त्री समेत रहेका त्रिविका सहकूलपति सस्मित पोखरेलले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेल नेतृत्वको अध्यक्ष सिफारिस समितिले थापा थापा सरलाई त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो।
पूर्व सचिव थापा बिसं २०३१ को एसएलसीका बोर्डका टपर हुन्, विशेषज्ञताको दृष्टिले आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ गरेका थापा पूर्वाधारविज्ञका रुपमा पनि चिनिन्छन्।
क्षमता र योग्यताका दृष्टिले योग्य मानिएपनि थापाको नियुक्ति ‘शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउँछौँ’ भन्ने सत्तारुढ रास्वपाको प्रतिवद्धता विपरित रहेको देखिन्छ।
त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु अनि नियुक्ति स्वीकार गर्नु थापाजस्ता व्यक्तित्वका लागि ‘राजनीतिक नैतिकता’ विपरितको कदम भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
थापाले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) का लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। महानगरपालिकाको मेयर पद राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
थापा त्यो बेला रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीमा थिए। पार्टीमा आवद्ध भएपनि थापाले निर्वाचनमा भने पार्टीको तर्फबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
अझ आश्चर्यको कुरा चाहिँ के थियो भने, आफ्नै पार्टीमा भएपनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थापाको प्रचारक भने साझा पार्टी थियो।
पार्टीमा आवद्ध रहेपनि थापाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी र पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थापाको चुनाव प्रचार गर्नु साझा पार्टी र थापा सर दुबैको चरम राजनीतिक अवसरवादिता थियो।
महानगरपालिकाको प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा थापाले चौँथो स्थान हासिल गरेका थिए। सो निर्वाचनमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य महानगर प्रमुख निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए।
निर्वाचनमा उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली पार्टीकी रन्जु दर्शना तेस्रो भएकी थिइन्। उनी हाल रास्वपाको तर्फबाट काठमाडौँ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी छन्।
पार्टीमा आवद्धता र राजनीतिक पदमा प्रतिस्पर्धाका कारण त्रिवि शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा थापाको नियुक्ति अस्वाभाविक मानिएको हो।
थापा आवद्ध ‘साझा पार्टी’ र ‘विवेकशील नेपाली पार्टी’ मिलेर ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बनेको थियो। गत चुनावअघि साझा विवेकशील पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित हुन पुग्यो।
यसरी राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको शिक्षा आयोगको अध्यक्षका लागि किन प्रतिस्पर्धा गरे र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रतिबद्दता जनाएको रास्वपाले गैर–प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका थापालाई किन त्रिवि शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बनायो? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ।
विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यका साथ रास्वपाको सरकारले यतिबेला विद्यार्थी संगठनहरुलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरिरहेको छ भने कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु पनि खारेज गरिएका छन्।
तर, विश्वविद्यालयको शिक्षा आयोगमा भने सरकारले राजनीतिक पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थापालाई त्रिवि शिक्षा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएको छ।
थापाको नियुक्तिले रास्वपालाई पनि प्राज्ञिक संस्थाहरुमा ‘राजनीतिक झोला’ बोकेकै मानिसहरु चाहिने रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ।
