असार २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहितको टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दी बनाएर जसरी राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित अधिकारीहरुलाई पक्राउपूर्जी जारी र मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य पारियो, यसको अन्तर्य खरिदको ठेक्का नपाएको पुरानै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रपन्च थियो।
त्यो कुरा अघिल्लो हप्ताको एउटा ‘भिडियो ब्रिफिङ’ मा मैले उल्लेख गरेको पनि थिएँ।
राहदानी विभागसँग अब सीमित संख्यामा पासपोर्ट छन्। पासपोर्ट लिन चाहने नेपालीहरुको संख्या भने दैनिक सयौँ छ। मौज्दात राहदानीको संख्या घट्दै गएको विवरण सार्वजनिक भयो भने पासपोर्ट लिने नेपालीहरुको लाइन लामो र थेगिनसक्नु हुन जान्छ र ‘राहदानी संकट’ सिर्जना हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले यस्तै पासपोर्टको संकटोन्मुख स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसपछि ‘इमर्जेन्सी सिच्यएसन’ को नाममा आफूले चाहे बमोजिमको कम्पनीलाई विना टेण्डर पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दिने योजना अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सल्लाहकार र सहयोगी समूहका सदस्यहरुले त्यसदिन अख्तियारलाई दच्काएर राहदानी विभागका अधिकारीहरुलाई पक्राउ गराउने, त्यसपछि ठेक्का तोड्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न योजनाबद्ध कदम चालेका थिए।
यही हर्कत बुझेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणमा जानुअघि ‘कसैगरी ४ साउन अगावै इ–पासपोर्ट जारी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ है’ भन्ने निर्देशन मातहतका अधिकारीहरुलाई दिएका रहेछन्।
उनको निर्देशनको आसय ‘आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित भएर भित्रभित्रै पासपोर्टको ठेक्का तोड्ने खेल भइरहेको छ त्यसैले तपाईंहरु विचलित नभई ४ साउनदेखि ई–पासपोर्ट जारी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो।
प्रधानमन्त्रीको आसेपासे समूह भने परराष्ट्रमन्त्री खनाल जस्ता बरिष्ठ र सममझदार मन्त्रीको कुराको समेत सुनुवाई गर्दैनथ्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरुको कुरा सुन्नु त परै जाओस्।
आसेपासेहरुको समूह यसरी नियोजित रुपमा लाग्नुको कारण कमिसनको खेल हो।
०००
छपाईको जिम्मेवारी (ठेक्का) प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले लविङका लागि निश्चित प्रतिसत रकम कमिसनका रुपमा छुट्ट्याएका हुन्छन्। त्यसरी लविङका लागि रकम छुट्याउनु उनीहरुको मुलुकमा बैध नै मानिन्छ रे।
यस्तो कमिसन मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाईको जिम्मा पाएको फ्रेन्च कम्पनी आइडेमिया (पुरानो नाम ः ओवर्थर) र अहिले छपाईको जिम्मा पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरु– मूलवर्ग र भेरिडोस दुबैले छुट्ट्याएका नहोलान् भन्न सकिदैन।
छुट्ट्याएका छन् भने रकम नेपालस्थित उनीहरुका एजेण्टलाई प्रदान गर्छन् र ठेक्का प्राप्तिका हुने ‘लविङ’ त्यस्तै कमिसन रकमबाट हुनेगर्छ। यताका एजेण्टहरुले अर्बाैंको ठेक्का हात पार्न ‘पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट’ देखि ‘मिडिया म्यानेजमेन्ट’ गर्छन् ।
अहिलेको ठेक्का प्रकरणमा बोल्नै आवस्यक नपर्नेहरुले गरिरहेको ‘हल्लीखल्ली’ र बोल्नुपर्ने–लेख्नुपर्ने कतिपयहरु ‘चुपचाप’ देखिनुको कारण नै यही हो।
उताबाट कम्पनीहरुले यहाँका ‘लोकल एजेण्ट’ लाई प्रदान गर्ने रकम उनी (एजेण्ट) हरुले ‘म्यानेजमेन्ट’ मा खर्च गरेपनि पाउँछन्, खर्चै नगरेपनि पाउँछन्।
फरक यत्तिमात्र हो कि यता अलिक धेरै ‘म्यानेजमेन्ट’ गर्नुपर्यो भने उनीहरुको भागमा थोरै रकम पर्ला, ‘म्यानेजमेन्ट’ मा थोरै खर्च भयो भने उनीहरुको खातामा धेरै रकम जम्मा होला।
यस्तोमा कि कमिसन खाँदा रहेछन् भनेर कि राहदानी विभागले पुरानै जमाना– राणाकालमा जारी हुनेजस्तो नेपाली कागजमा हातले लेखेर तयार पारिएको पासपोर्टले काम चलाएर बस्नुपर्यो, कि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नयाँ राहदानी जारी गर्नुपर्यो।
उनीहरुले दोस्रो विकल्प रोजे। आइकाओको नियम अनुसार सन् २०३० भित्र ई–पासपोर्टमा जानैपर्ने भएकाले समयमै ई–पासपोर्टमा जाने कदम चाले।
‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रदानमा भइरहेको बेथिति, ढिलासुस्ती हरेक सर्वसाधारण नेपालीहरुले देख्दै–भोग्दै आएको कुरा हो। तर, विगत १०–१५ वर्ष यता राहदानी विभागले सहज, सरल रुपमा गुणस्तरीय राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपाली राहदानी सस्तो पनि छ। र, परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा गौरव गर्ने पक्ष नै राहदानी वितरणमा अपनाइएको सकभर सहज र सरल प्रकृया हो।
आइकाओको नियम अनुसार सन् २०३० देखि विद्युतीय राहदानीमा जानैपर्ने भएपछि सन् २०१५ को बजेट वक्तव्यमार्फत् छिट्टै विद्युतीय राहदानी प्रचलन सुरु गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा परिसकेको विषय भएपनि विविध कारणले ढिलाई भयो।
ठेक्का नपाउने कम्पनीले अख्तियार वा अदालत गुहार्ने र बेकारमा झमेलामा परिने भएकाले ई–पासपोर्टमा जाने समय नजिकै आउँदै गर्दा यसअघि परराष्ट्रको नेतृत्वले प्रकृया अघि बढाउन आँट गरेको थिएन।
‘हामी इमान्दार र मन स्वच्छ भएपनि केही फरक पर्दैन भनेर अहिलेको परराष्ट्रको प्रशासनिक नेतृत्वले ई–पासपोर्ट छपाई र जारी गर्ने प्रकृया सुरु गर्यो। नेपाली नागरिकहरुलाई सहज, सरल रुपमा राहदानी प्रदान गरेर राहदानी विभागले जुन प्रतिष्ठा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यो प्रतिष्ठा कायम राख्नपनि अलिक अगाडि नै ई–पासपोर्ट सम्बन्धी प्रकृया सुरु गरिएको थियो।
मैले सुने अनुसार परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले ई–पासपोर्टमा जानै पर्ने हुन्छ, यसक्रममा अनेक झमेला आउँछन्, तर हाम्रो मन सफा भएपछि ईश्वरले न्याय गर्छन् तर कुनैपनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको एक कप चियापनि नखानू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए र सबैभन्दा सोझा र इमान्दार मानिने तीर्थराज अर्याललाई राहदानी विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए।
०००
यो काम सुरु गर्दा लाभ लियो भने राजनीतिक नेतृत्वले लियो होला, किनभने स्थानीय एजेण्टहरुले कुनै न कुनै हिसावले राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतासँग पहुँच स्थापित गर्छन् र ठेक्का प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहन्छन्।
त्यहीकारण पनि स्वभाव रुखो भएपनि कसैको प्रभावमा नपर्ने अर्याल राहदानी विभागको महानिर्देशक बनाइएका थिए।
ई–पासपोर्टमा छिटो जाने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका लागि जनतालाई सहज–सरल रुपमा प्रदान गरिँदै आएको राहदानीका कारण स्थापित प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने मात्र थियो।
‘इ–पासपोर्ट’ भनेपछि यो आफैमा हालसम्म जारी भइरहेको एमआरपी भन्दा गुणस्तरको र आधुनिक पासपोर्ट हो।
यो स्थितिमा यस्तो पासपोर्ट कोबाट खरिद गर्दा र कसरी खरिद गर्दा सस्तो पर्छ भन्ने कुरा राहदानी विभागले हेर्यो र अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा सस्तो पर्ने गरी मूलवर्ग र भेरिडोसलाई दिने निर्णय गरे।
पासपोर्ट छपाईंका लागि टेण्डर आव्हान गरिँदा प्रति पासपोर्ट लागत १४.७८ अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। उपरोक्त दुई जर्मन कम्पनीले चाहिँ लागत अनुमान गरिएभन्दा निकै सस्तो पर्ने गरी ८.६१ डलर मूल्य प्रस्ताव गर्यो ।
हालसम्म एमआरपी छपाई गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाले प्रस्ताव गरेको प्रति पासपोर्ट मूल्य ९.९३ डलर थियो। अहिले चाहिँ उसले १०.१३ अमेरिकी डलरमा नेपाललाई पासपोर्ट बिक्री गरिरहेको छ।
फ्रेन्च कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा सस्तो पर्ने भएपछि ठेक्का टुक्र्याएर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाईको जिम्मेवारी दिइयो।
तर, हाल खरिद भइरहेको वा आइडेमियाले नयाँ टेण्डरमा प्रस्ताव गरेभन्दा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने राहदानी विभागको निर्णय नै प्रधानमन्त्री शाहको कोटरीका लागि अपराध भयो। अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनभर थुनेर राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न र छिटो भन्दा छिटो मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य बनाइयो।
सस्तो मूल्यमा छपाईको प्रस्ताव गरेका कम्पनीको साटो महंगो मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छपाईको जिम्मा दिएको भए त्यो चाहिँ ठीक हुन्थ्यो र? बरु सस्तो मूल्य प्रस्तावकलाई पाखा लगाएर महंगो मूल्य प्रस्तावकलाई छपाईको जिम्मेवारी दिइएको भए ती अधिकारीहरुलाई हामीले के भन्थ्यौँ होला?
उनीहरुले सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै राहदानी छपाईको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे। यसो गरेर उनीहरुले देशलाई आर्थिक लाभ हुने काम गरेका थिए।
देशलाई लाभ हुने काम गरेवापत उनीहरु पुरस्कृत हुनुपर्ने थियो। तर, अपराधी करार गरिए। उनीहरुलाई अपराधी करार गर्न अख्तियारलाई धम्क्याइयो, पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनभर थुनियो।
हामीले प्रताप मल्लको पालामा भोटसँग नेपालको हित हुने गरी सन्धि गरेर आएका काजी भीम मल्ललाई काठमाडौँ आइसकेपछि अपराधी करार गरी फाँसी दिइएको थियो, त्यो इतिहास पढ्न पाएका छौँ।
प्रधानमन्त्री शाहका आसेपासेहरुले पनि पासपोर्ट विभागका अधिकारीहरुलाई ‘नयाँ युगका भीम मल्ल’ बनाउने कोशिष गरिरहेका छन्।
०००
त्यसदिन (२ असार) प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगीहरुले अख्तियार र राहदानी विभागका अधिकारीहरुमाथि धम्क्याउँदै जे–जस्ता प्रश्न सोधे, आफूले ठेक्का नपाएपछि अख्तियार र अदालत पुगेको प्रतिस्पर्धी कम्पनीले तयार पारेको स्क्रिप्ट भन्दा फरक थिएन (रे) ।
र, यी सब गर्नुको एउटै थियो, सस्तोमा राहदानी दिने प्रस्ताव र सम्झौता गरेको जर्मन कम्पनीहरुसँगको ठेक्का तोड्ने स्थिति सिर्जना गर्ने, अनि ‘पासपोर्ट संकट सिर्जना हुन लाग्यो’ भनेर पुरानै कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिलाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने।
त्यसदिनको हर्कतका कारण अख्तियार जस्तो सम्बैधानिक अंग अब प्रधानमन्त्रीको सहयोगीहरुको ‘रबरस्ट्याम्प’ जस्तो भएको छ। उनीहरु आतंकित स्थितिमा छन्।
अख्तियारलाई त ओलीकै पालामा निकम्मा बनाउन खोजिएको हो, त्यसक्रममा अख्तियार कतिपय स्थितिमा सत्ताबाट ‘प्रयोग’ समेत भयो। त्यही कारण नैतिक धरातल गुमाएको अख्तियार टिमले प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरुको धम्की दिँदै जसो–जसो भने, त्यसै अनुसार गरे।
त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर राहदानी विभागका अधिकारीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कामसमेत गरे।
ओलीकालमा आफै नैतिक धरातल गुमाएको र अहिले प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरुबाट तेजोबध गरिएको अख्तियारले वर्तमान सत्ताका आसेपासेहरुका अनिमितताको छानविन गर्नसक्ने कुरै भएन।
यही स्थिति सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री शाहको आसेपासे टिम आफूले चाहेको कम्पनीलाई राहदानी छपाईको जिम्मेवारी दिलाउने काममा लागिसकेको छ।
सेतोपाटीमा अमित ढकालले सेतोपाटीमा लेख्नुभएअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले शनिबार साँझ फोनमार्फत् राहदानी विभागको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव दीपक विकलाई जर्मन कम्पनीहरुसँगको ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन्।
यसबाहेक हालसम्म ‘एमआरपी’ छाप्दै आएको फ्रेन्च कम्पनीबाट नै पासपोर्ट छपाई गर्न निर्देशन पनि दिइएको रहेछ।
आफै नैतिक धरातल गुमाएको अख्तियारलाई अझ तेजोबध गरिसकेपछि ‘अब आफूहरुले जे गरेपनि त्यसको छानविनको आँट गर्न सक्दैन’ भन्ने निष्कर्ष अनुसार गरिएको हर्कत होइन र यो?
०००
खासमा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का नपाएको कम्पनीलाई नै फेरि पासपोर्ट छपाइएको जिम्मेवारी दिन यी सब प्रपन्च गरिएका थिए।
यसका लागि राहदानी विभागका अधिकारीहरुलाई पक्राउका लागि अख्तियारलाई दबाब दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत चीन गएको समय रोजिएको थियो, ताकि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसदिन भएको त्यो हर्कतको विभागीय मन्त्रीबाट प्रतिवाद नहोस्।
पन्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रयोग गर्ने ‘भूमिगत गिरोह’ को संज्ञा दिँदा फरक नपर्ने त्यो आसेपासे समूहले अब त ‘परराष्ट्रमन्त्री समेत अस्थायी हुन्’ बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नै ‘पासपोर्ट छपाईको जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध मिलाउनू’ भन्न निर्देशन दिन थालिसकेछ।
अँध्यारो कुनामा ‘खत्र्याकखुत्रुक’ गर्ने जन्तु दूध चोर विरालो हो भन्ने पत्याउन मुस्किल पर्छ। ‘खत्र्याक्खुत्रुक’ गर्ने त्यो चोर विरालो नै हो भन्ने पत्याउन कि त्यसलाई प्रष्ट देख्नुपर्छ, कि उसले ‘म्याउ’ गरेर कराउनै पर्छ।
चोर विरालोले ‘म्याउ’ गरिसकेको छ। ‘म्याउ’ गरिसक्दापनि चोर विरालो हो भन्ने पत्याउने–नपत्याउने कुरा चाहिँ मानिसहरुको बुझ्न–नसक्ने क्षमतामा भर पर्छ।
