इजरायल–हमास द्वन्द्व : युद्धविराम र दुई–राष्ट्र समाधान चीनको अडान

  • २०८२ श्रावण २२, बिहीबार

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका स्थायी उपप्रतिनिधि गेङ शुआङले प्यालेष्टाइन –इजरायल द्वन्द्वको दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल स्थायी युद्धविराम र दुई राष्ट्र समाधानको कार्यान्वयन तथा स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्यको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सुरक्षा परिषद्को मंगलबार (२० साउन) को खुला बैठकमा गाजामा जारी द्वन्द्व झण्डै दुई वर्षदेखि लम्बिएको र त्यसले अभूतपूर्व मृत्यु, विनाश र दुबै पक्षका नागरिकहरूलाई कल्पनै गर्न नसकिने पीडा पुर्‍याएको बताउँदै उपप्रतिनिधि गेङले चीनको तर्फबाट उपरौक्त कुरामा जोड दिएका हुन्।

‘जनवरीमा भएको युद्धविराम सम्झौताले गाजामा दीर्घकालीन शान्ति र सबै बन्धकहरूको रिहाइको आशा जगाएको थियो’ उनले भने, ‘दुर्भाग्यवश, त्यो युद्धविराम तोडियो, बन्धकहरू अझै थुनामा छन् र पीडाले निरन्तरता पाएको छ।’

उपप्रमुख गेङले तत्काल र दीगो युद्धविरामको मागसमेत गरे। गाजामा इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण ६० हजार बढी नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको र हरेक दिन निर्दोष नागरिकहरू मारिइरहेको उल्लेख गरे।

‘त्यहाँको विकराल स्थितिले प्रमाणित गरिसकेको छ–सैन्य उपायहरूले यो द्वन्द्वको समाधान गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘जीवन बचाउन र बन्धकहरूलाई फिर्ता ल्याउने एक मात्र विकल्प युद्धविराममात्र हो।’

पछिल्ला मिडिया रिपोर्टहरूमा इजरायलले गाजामाथि आफ्नो सैन्य आक्रमण तीव्र पार्न र पूर्ण कब्जा जमाउने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै यसप्रति उनले गहिरो चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।

यस्ता खतरनाक कदम तत्काल रोक्न इजरायलसँग आग्रह गरेका उनले सम्बद्ध सबै पक्षलाई बाध्यकारी र दीगो युद्धविराममा सहमत हुन र प्रभावशाली मुलुकहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्नसमेत अनुरोध गरे।

‘मानवीय संकटको तुरुन्त सम्बोधन गर्न हामी आह्वान गर्छौं’ गेङले थपे ‘गाजाका २० लाख निर्दोष नागरिकहरूलाई बलिको बोको बनाइनु हुँदैन, न त मानव निर्मित विपत्तिहरूबाट पीडित बनाइनु उपयुक्त हुन्छ।’

चरम नाकाबन्दीका बीच मानवीय अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले थप जोखिमको सम्भावना बढेको र सहायता प्रवाहमा रोक लगाइँदा सामूहिक सजाय झनै बढ्ने तथा नागरिकहरू तथा बन्धकहरूको जीवन थप जोखिममा पर्ने स्मरण गराए।

‘इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘मानवीय सहायता आपूर्ति पूर्ण रूपमा बहाल गर्नुपर्छ, र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य मानवीय संस्थाहरूको राहत प्रयासमा समर्थन गर्नुपर्छ।’

उनले दुई–राष्ट्र समाधानलाई अघि बढाउन नयाँ प्रयासहरू गर्न आग्रह गर्दै उनले दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको द्वन्द्वले प्यालेष्टिनी र इजरायली जनताको मूल मुद्दालाई छायामा पारेको बताए।

उनले भने, ‘स्वतन्त्र प्यालेष्टिनी राज्य स्थापनासहितको दुई–राष्ट्र समाधान नै वर्तमान संकट र भविष्यमा हुनसक्ने नकारात्मक घटना रोक्ने एक मात्र दीर्घकालीन उपाय हो।’

प्यालेष्टिनी र र इजरायली जनताले शान्ति र समृद्धि अनुभव गर्न सक्ने एउटा समग्र, न्यायसंगत र दीर्घकालीन समाधान नै अन्तिम लक्ष्य हो’ भन्ने उनको भनाई थियो।

(स्रोत : ग्लोबल टाइम्स)

  • २०८२ श्रावण २२, बिहीबार