सीमा वार्ताका क्रममा लिपुलेक भारतीय भूमि हो भन्ने सन्देश जाने गरी चीन-भारतबीच सहमति भएपछि नेपालले सो भूभाग नेपालको अभिन्न भूभाग भएको कुरामा दुबै मुलुकलाई सचेत गराएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीको दुई दिने भारत भ्रमण (२-३ भदौ) का क्रममा दुई मुलुकबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो, जसको नवौँ बुँदामा लिपुलेकबाट भारत-चीन व्यापार सुचारु गर्ने विषय उल्लेख छ।
सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘दुबै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्।’
चीन-भारतबीच भएको सहमति भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेपछि नेपालले सो भूभाग नेपालको भएको स्मरण गराउँदै दुबै मुलुकलाई सचेत गराएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तीको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’
विज्ञप्तीको दोस्रो बुँदामा लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो सरोकार भारत र चीन दुबै मुलुकलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण-विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको वेहोरापनि अवगत नै छ।’
नेपालले यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोजेको उल्लेख गर्दै यसका लागि ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस सन्दर्भमा विज्ञप्तीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।’
