नेपाली भूमि लिपुलेकको विषयमा चीन र भारत मिलेर सहमति गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आपत्ति जनाएका छन्।
चीनको तियान्जिनमा शनिबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारत मिलेर लिपुलेकको विषयमा सहमति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्मरण गराएका थिए।
तर, लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी चीन र भारतबीच सहमति भएको भन्दै यस विषयमा राष्ट्रपति सीसँग स्पष्टरुपमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने समेत विश्वास लिएको कुरापनि प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।
राष्ट्रपति सीसँगको भेटवार्तामा भएको कुराकानीबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सामाजिक सन्जालमार्फत् निम्न कुरा सार्वजनिक गरेको छ :
चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ।
उक्त अवसरमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालको भएकोले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा ब्यक्त गर्दै यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने समेत विश्वास लिएको कुरा बताउनु भयो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीको दुई दिने भारत भ्रमण (२-३ भदौ) का क्रममा दुई मुलुकबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो, जसको नवौँ बुँदामा लिपुलेकबाट भारत(चीन व्यापार सुचारु गर्ने विषय उल्लेख थियो।
सो बुँदामा ‘दुबै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाली भूमिबारे चीन-भारतबीच यस्तो सहमति भएपछि ४ भदौमा नेपालले सो भूभाग नेपालको भएको स्मरण गराउँदै दुबै मुलुकलाई सचेत गराएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए।
सो विज्ञप्तीको दोस्रो बुँदामा लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो सरोकार भारत र चीन दुबै मुलुकलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरिएको थियो।
‘‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण(विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको थियो, ‘‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको वेहोरापनि अवगत नै छ।’
नेपालले यो विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोजेको उल्लेख गर्दै यसका लागि ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
विज्ञप्तीको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुपूर्व लिपुलेकको विषयमा कुरा उठाउन सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूले यस विषयमा आफूले कुरा उठाउने बताएका थिए।
