यतिखेर युरोपमा महादेशमा जादुमयी यथार्थवादजस्तो नाटकीय दृश्य सतहमा आइरहेको छ। एकातिर युरोपेली संघ (इयू) चीनलाई ‘प्रतिस्पर्धी” का रूपमा हेर्छ। तर युरोपको भविष्यको विकासका लागि सशक्त बनाउँदै लगेको पूर्वाधार निर्माणको इमानदारीपूर्वक सहभागितालाई चाहिँ उनीहरु ‘जबरजस्ती विनिवेश (फोर्स डिभेस्मेन्ट) भन्ने चिसो बाणद्वारा प्रहार गर्छन्।
अर्कोतर्फ इयू अमेरिकालाई ‘सहयोगी’ ठान्छ। तर, जब अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डलाई कब्जा गर्ने धम्की दिन्छ वा युरोपमाथि ट्यारिफमार्फत् दबाब सिर्जना गर्छ, त्यसको नतिजामा ‘सहनशीलता’ र ‘मौन स्वीकृति’ को लज्जास्पद दृश्य मात्र देखिन्छ।
यो ‘दोहोरो मापदण्ड’ को दुरुपयोग मात्र होइन, अमेरिकी दबाब सामु युरोपको रणनीतिक हड्डीविहीनता (स्पाइनलेसनेस) उजागर गर्ने प्रमाणपनि हो।
युरोपेली संघ आफ्नो सुरक्षा अवधारणालाई अतिरञ्जित बनाउने ‘संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह’ बाट अन्धो बनेको छ। यही कारण उसले राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत् सामान्य द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ। जस्तो कि, रिपोर्टहरूअनुसार ब्रसेल्सले सदस्य राष्ट्रहरूलाई क्रमशः महत्वपूर्ण पूर्वाधारबाट चीनमा निर्मित उपकरणहरु हटाउन बाध्य पार्ने योजना बनाइरहेको छ, जसमा दूरसञ्चार सञ्जाल, सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा सुरक्षा स्क्यानरसमेत समावेश छन्।
यस्ता कृत्यहरु पछिल्ला वर्षमा झन्झन सामान्य बन्दै गएका छन्। तिनको कुनै ठोस प्राविधिक वा कानुनी आधार छैन बरु ती वैज्ञानिक तर्क र बजार तर्कको खुला अवहेलना हुन्।
उदाहरणका लागि स्पेनले पहिले हुवावेसँग रेकर्डिङ भण्डारण उपकरणका लागि सम्झौता गरेको थियो। म्याड्रिड (स्पेन) ले उक्त सम्झौता वैध भएको र यसले ‘कुनै सुरक्षा जोखिम नपार्ने’ स्पष्ट पारे पनि, अमेरिका र युरोपेली संघले जबरजस्तरुपमा ‘गम्भीर समस्या छन्’ भन्ने आरोप लगाइरहे। सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई सुरक्षा मुद्दामा रूपान्तरण गर्ने यस्तो हास्यास्पद अभ्यासले चिनियाँ कम्पनीहरूको वैध अधिकार उल्लङ्घनमात्र गर्दैन, यसले युरोपको आफ्नै विधिको शासन (रुल अफ ल) र सम्झौताको विश्वसनीयतालाई पनि गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउँछ।
सन् २०२० को फाइभजी टुलबक्स” देखि आजको ‘स्वेच्छिक प्रतिबन्ध’ लाई बाध्यकारी कानुनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयाससम्मलाई हेर्दा युरोपेली संघको नीतिगत यात्राले ब्रसेल्स कसरी अमेरिकी दबाबमा एकपछि अर्काे गर्दै कडा हुँदै गएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखाउँछ।
तर बजारमा मनपरी हस्तक्षेपले कथित ‘सुरक्षा’ हासिल गरेको छैन बरु आर्थिक नियम उल्लङ्घन गर्दा युरोपले भारी मूल्य चुकाउनुपरेको छ। चिनियाँ आपूर्तिकर्तामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने चेतावनी धेरै दूरसञ्चार अपरेटरहरूले दिएका छन्। तथ्यांकअनुसार, ‘इयू’ मा जडान गरिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सौर्य प्यानल चीनमा उत्पादन गरिएका हुन्।
प्रभावकारी– लागत र प्रविधिगत रूपमा उन्नत आपूर्ति शृङ्खलालाई जबरजस्ती हटाइँदा यसले युरोपको हरित उर्जातर्फको संक्रमण र डिजिटल स्तरोन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउनेछ र भविष्यको विश्व प्रतिस्पर्धामा युरोप आफैं लङ्गडो बन्नेछ।
युरोपेली नीतिनिर्माताहरू सधैँ जोखिम न्यूनीकरण (डि–रिस्क) को कुरा गर्छन्। तर यो व्यवहारमा “विकासविहीनता (डि–डेभलपमेन्ट) मा रूपान्तरण भइसकेको छ। समुद्रपारिको एक सहयोगी (अमेरिका) को ‘राजनीतिक भ्रान्ति’ लाई सन्तुष्ट पार्न युरोपेलीहरुले आफ्ना नागरिकहरुको उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र होइन, आफ्नै आधुनिकीकरणको गतिलाई पनि बलिदान गरेका छन्।
आफ्नै हितको मूल्य चुकाएर भएपनि हरेक मोडमा युरोप अमेरिकासामु झुक्छ। तर त्यसको बदलामा उसले न सम्मान पाउँछ, न पारस्परिकता। उल्टै, अपमान र शोषण झन् तीव्र बन्छ।
अमेरिकाले ‘ट्यारिफ’ हतियार प्रयोग गर्छ र खुलेआम ग्रिनल्याण्ड ‘किन्ने’ माग गर्छ, जुन डेनमार्कको भूभाग हो। एक सहयोगीको क्षेत्रीय सार्वभौमिकतालाई ‘जग्गा कारोबार’ जस्तै व्यवहार गर्नु खुला आक्रमण र अपमान हो। तर यस्ता स्पष्ट प्रकृतिका ‘सार्वभौमिक अपमान’ का सामु युरोपको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूपमा कमजोर रहँदै आएको छ।
‘इयू’ का विदेश तथा सुरक्षा नीतिका उच्च प्रतिनिधि काजा कालासले त चीन र रुस ‘सहयोगीहरूबीचको विभाजनका कारण रमाइरहेका छन्’ भन्ने दाबीसमेत गरिन्यो। यस्तो भनाई दासत्वपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक रूपमा भ्रमित पनि छ।
‘दोहोरो मापदण्ड’ को विषले युरोपको भविष्यलाई क्षय गरिरहेको छ। बर्चश्ववादी शक्तिमा निर्भर रहने यस्तो गलत बाटोले युरोपलाई आफ्नो स्वतन्त्र आत्मा गुमाउने दिशामा लैजानेछ। युरोप एकातिर आर्थिक रूपमा ‘बजार सिद्धान्त’ र ‘न्यायोचित प्रतिस्पर्धा’ को ठूला–ठूला कुरा गर्छ अनि चिनियाँ सरकारमाथि ‘बजार हस्तक्षेप’ को आरोप लगाउँछ। अर्कोतर्फ कुनै तथ्यगत प्रमाणविना नै कुनै मुलुकका कम्पनीहरू विरुद्ध विभेदकारी ‘सफाया अभियान’ चलाउँछ। राजनीतिक रूपमा युरोप अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको आकस्मिक आक्रमण र इरानमाथिको सैन्य दबाबमा मौन रहन्छ। तर ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्छ।
यी कार्यहरू केवल पाखण्डी मात्र होइनन्, उल्टै प्रत्युत्पादक पनि छन्, र यसले युरोपेली आर्थिक वातावरणको राजनीतिकरण तथा बजार पहुँचलाई उपकरण बनाउने नीतिका गम्भीर जोखिमहरू संसारसमक्ष उजागर गरेको छ।
“डि–सिनिकाइजेसन” ले युरोपलाई विश्वव्यापी प्रविधिगत प्रभुत्व जोगाइराख्ने अमेरिकी प्रयासको मोहरा मात्र बनाएको छ। केही युरोपेलीहरूले धेरै अघिदेखि नै बुझेका छन् कि अमेरिकी प्रविधिमा निर्भर हुनुको जोखिम चिनियाँ उपकरणमा निर्भर हुनुको जोखिमभन्दा धेरै ठूलो छ। यो अत्यन्तै स्पष्ट दृष्टिकोण हो। जब युरोपले ज्गबधभष् र श्त्भ् लाई बाहिर धकेल्छ र महँगो, ढिलो नवप्रवर्तन हुने अमेरिकी विकल्प रोज्छ, तब उसले आफ्नै प्रविधिगत छनोटहरू बन्द गर्दै, आफूलाई अमेरिकी प्रविधि प्रणालीको पूर्ण अधीनस्थ बनाइरहेको हुन्छ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ कि आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दाको राजनीतिकरणले चीनको विकास रोक्न सक्दैनस बरु यसले युरोपलाई अझ साँघुरो बाटोमा धकेल्छ, जसको अन्त्य अलगाव र परनिर्भरताको मृत अन्त्यमा हुन्छ। चीनले सधैं युरोपलाई बहुध्रुवीय विश्वको अपरिहार्य शक्ति मानेको छ र युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता खोजीलाई सच्चाइपूर्वक समर्थन गरेको छ। तर वास्तविक स्वायत्तताका लागि सही–गलतको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन चाहिन्छ, अरूको पछि आँखा चिम्लेर लाग्नु होइन।
ग्रिनल्याण्डको हिमाली हावामा फैलिएको जभनझयलष्अ ब्ल्याकमेल र ब्रसेल्सका बैठक कक्षहरूमा आफैंले लगाइएका प्रतिबन्धको सामना गर्दै, युरोप साँच्चिकै ब्यूँझन आवश्यक छ। “दोहोरो मापदण्ड” को दलदलमा फसिरहनुले युरोपको जीवनशक्ति मात्र सकिनेछस विवेक र व्यवहारिकतामा फर्किएर मात्र उसले आफ्नो भविष्य साँच्चै आफ्नै हातमा लिन सक्छ।
(यो सामाग्री हामीले ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयबाट लिएका हौँ- सम्पादक)
