प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ।
जस अनुसार २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमति, विभिन्न धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू अध्ययनको दायरामा परेका छन्।
शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई आग्रह समेत गरेको कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले बताएका छन्।
सुवेदीका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल तथा लिखित सहमतिहरूमा संविधानसम्बन्धी विषय कसरी समेटिएका थिए भन्ने अध्ययन गरिनेछ। यसका लागि कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको सुवेदी बताउँछन्।
कार्यदलले संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता र सहमतिहरूको पनि समीक्षा गर्नेछ।
संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षले उठाएका माग तथा ती माग सम्बोधनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको समग्र अध्ययन गरी संविधान संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गर्ने उद्देश्य सो कार्यदलले राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सो कार्यदललको गठन गत १६ चैत्रमा भएको थियो। सरकारले १३ चैत्र (२०८२) मा ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको थियो, जसको ४ नम्बर बुँदामा कार्यदल गठनको व्यवस्था थियो।
