प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्ने चाहना लामो समयदेखि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। यद्यपि, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसअघि दुईपटक सन् २०२४ को सेप्टेम्बर र २०२५ को अप्रिलमा भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ।
संभवतः अब तेस्रो भेट तियान्जिनमा हुन गइरहेको छ। तर यी दुबै भेटहरू औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नभई बहुपक्षीय कार्यक्रमहरूका दौरान हुने अनौपचारिक सरहका (साइडलाइन) बैठक मात्र हुन्।
यस्ता अवसरहरूको पनि कुटनीतिमा महत्व हुन्छ। जबकि, यस दौरान नेपाल र भारतबीचको जटिल सीमा विवाद अझै पेचिलो तथा सुल्झन कठिन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
भारतले यस्ता साईडलाईन भेटघाटमा यस विषयलाई प्रवेश दिन रुचि देखाएको छैन। नेपालले समेत यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
लिपुलेकको क्षेत्र परम्परागत रूपमा नेपालको हो, यसमा द्विमत छैन। तर, लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको व्यवहार कमजोर रहेको छ।
तसर्थ दुईपक्षीय छलफलमार्फत् समाधान खोजिनुपर्ने यस विषयमा नेपालले एकपक्षीय पहल गर्दा समस्याको गम्भीरता झन् बढेको छ। यस सवालको समाधान खोज्ने भन्दा यसलाई जटिल बनाइराख्दा नै एमालेको हित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
नेपाली कांग्रेसको धारणा भने यस्तो नहुनु पर्ने हो। तर नेपाली कांंग्रेस पनि यसैमा समाहित भएको देखिन्छ। यो गम्भीर सवालमा रूखो धारणा व्यक्त गर्नबाट नेका सभापति देउवा र शेखर कोईरालाहरू जोगिन चाहनु भएको देखिन्छ।
युवा पुस्ताका पदाधिकारीहरू भने ‘राष्ट्रवाद‘ को नारामा एमाले भन्दापनि बढी अब्बल हुन एमालेको भन्दा अझ बढी चर्को अडान सार्वजनिक गरेर समस्याको जटिलतालाई बढाउन मद्दतगार भएको देखिन्छ।
नेपालभित्रको यही परिस्थितिले गर्दा प्रम ओलीको भ्रमण भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
यसबीच भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण (१-२ भदौ) ले केही सकारात्मक लक्षणहरू देखाएको छ। प्रम ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको विषयलाई सकारात्मक लक्षण मान्न सकिन्छ।
तर अनायास परिस्थिति बदलिईएको देखिदैछ। लिपुलेक क्षेत्रका बारेमा हालैको भारत र चीन बीचको समझदारीपछि नेपालको प्रतिकृयाले अबको कार्यभार ठीक ढंगबाट अगाडि नबढ्ने संकेत देखियो।
यसको प्रष्ट छाप प्रम ओलीको भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसँग चीनको तियान्जिनमा हुने आसन्न भेटमा देखिने सम्भावना देखिदैछ।
भारत आफ्ना धेरै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न संघर्षरत रहेको छ। यस घडीमा ऊ नेपालसँग कूटनीतिक सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छ।
तर तत्काल नेपालले भारतसँग कुनै ठूला उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था अब देखिँदैन।
यद्यपि यस यथार्थलाई नेपालले बुझेको भएपनि भारत भ्रमणलाई भित्री राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न अझै ललायित देखिन्छ।
यदि नेपालले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन तथा व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने गम्भीर पहल गर्ने हो भने तियान्जिनको भेटवार्ता दिल्लीका लागि पनि उपयोगी सावित हुन सक्छ।
तर यसको वास्तविक मूल्य नेपालले गर्ने व्यावहारिक सोच र नीतिगत दृष्टिकोणमै निर्भर रहनेछ।
यता लिपुलेक सीमा विवादका बारेमा नेपाली सन्चार क्षेत्रमा पुराना नक्साहरूको भरमार छ। भारत यस समस्या समधानको मुख्य पक्ष हो। भारतले तीन कुरा सारेको छ। एक, ऐतिहासिक तथ्य, दुई, प्रमाण र ३, विद्यमान संयन्त्रबाट समाधान।
यदि बस्तुतः नेपाल यसको समाधान चाहन्छ भने यी तीन कुरा भन्दा बाहिरको के बिकल्प छ र?
अन्यथा, यसबारे निकटका छिमेकी, सार्क मुलुकहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीका सबैको सरोकार गुमाएका वा ध्यानाकर्षण गराउन नसकेका नेपालका लागि देखिएको रोदन–क्रन्दन तथा पाखुरा सुर्क्याई चियाको कपमा आँधी (स्टोर्म इन द पट) भन्दा के फरक हुन्छ र?
यसलाई बुझ्न नचाहेको एमालेले भन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले बुझ्छ कि!
